अशासकीय कार्यालयांची सुमारे ₹६.५१ कोटी भाडे थकबाकी..... राज्यकर आयुक्तांकडे तक्रार

                   

   ब्लॅक अँड व्हाईट मुंबई प्रतिनिधी 

महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त यांच्या आदेशानुसार माहिती उपलब्ध करून देताना राज्यकर आयुक्त कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील संबंधित माहिती अधिकाऱ्यांकडून पाठविण्यात आलेल्या पत्रावर आवश्यक कार्यालयीन तपशील नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याचबरोबर GST भवनातील काही अशासकीय कार्यालयांकडे महाराष्ट्र शासनाचे सुमारे ₹६.५१ कोटींचे भाडे थकीत असल्याचा गंभीर मुद्दाही राज्यकर आयुक्तांकडे दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीत उपस्थित करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त यांच्या द्वितीय अपीलातील आदेश क्रमांक ४५२३/२०२६/०१, दिनांक ३ जून २०२६ अन्वये श्री. वसंत शामराव उटीकर यांना मागितलेली माहिती उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

त्या अनुषंगाने राज्यकर आयुक्त कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील संबंधित राज्य शासकीय माहिती अधिकाऱ्यांकडून पाठविण्यात आलेले माहिती अधिकारातील पत्र श्री. उटीकर यांना २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी पोस्टाद्वारे प्राप्त झाले. मात्र, सदर पत्राची पाहणी केल्यानंतर त्यावर कार्यालयाचा स्पष्ट पत्ता, जावक क्रमांक, जावक दिनांक तसेच पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्या माहिती अधिकाऱ्याचे नाव नमूद नसल्याचा आरोप श्री. उटीकर यांनी केला आहे.

 कार्यालयीन तपशीलांच्या अभावाची चौकशी करण्याची मागणी 

माहितीच्या अधिकाराशी संबंधित अधिकृत पत्रव्यवहारामध्ये आवश्यक कार्यालयीन तपशील नमूद करणे अपेक्षित असताना, सदर पत्रामध्ये अशा गंभीर त्रुटी कशा राहिल्या, याची सखोल प्रशासकीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक ती कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी श्री. उटीकर यांनी केली आहे.

 २८ ऑगस्ट रोजी लेखी तक्रार

या संदर्भात श्री. उटीकर यांनी २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी राज्यकर आयुक्त कार्यालयाकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे.

या तक्रारीमध्ये GST भवनातील काही अशासकीय कार्यालयांकडून महाराष्ट्र शासनाच्या जागेच्या वापराबाबत सन २००३-०४ पासून फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत तब्बल ₹६,५०,९०,३६८ इतकी, म्हणजेच अंदाजे ₹६.५१ कोटींची भाडे थकबाकी असल्याचा गंभीर मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.

शासनाच्या महसुलाचे नुकसान?

इतक्या मोठ्या प्रमाणातील भाडे थकबाकी दीर्घकाळापासून वसूल न झाल्यामुळे शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होत आहे का, असा सवालही तक्रारीत उपस्थित करण्यात आला आहे.

संबंधित अशासकीय कार्यालयांकडून भाडे वसुलीसाठी आतापर्यंत कोणती कार्यवाही करण्यात आली? तसेच एवढ्या मोठ्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी जबाबदार अधिकारी किंवा संबंधित यंत्रणेकडून आवश्यक ती कार्यवाही का करण्यात आली नाही? याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

 १४ वर्षांपासून पाठपुरावा

श्री. उटीकर यांच्या म्हणण्यानुसार, या गंभीर विषयाचा त्यांनी गेल्या सुमारे १४ वर्षांपासून माहितीच्या अधिकाराच्या माध्यमातून सातत्याने पाठपुरावा करून हा मुद्दा उजेडात आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.

संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी आणि शासनाच्या महसुलाची थकबाकी असल्यास ती तातडीने वसूल करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी श्री. उटीकर यांनी राज्यकर आयुक्तांकडे केली आहे.

दरम्यान, माहिती अधिकाराच्या पत्रातील कथित त्रुटी आणि सुमारे ₹६.५१ कोटींच्या भाडे थकबाकीबाबत दाखल करण्यात आलेल्या या तक्रारीवर राज्यकर आयुक्त कार्यालय कोणती भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.