अधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीवर स्थायी समितीत नाराजी; काही काळ कामकाज ठप्प

 

सदस्यांच्या नाराजीनंतर सभा तहकूब

नंतर सर्व सात प्रस्तावांना मंजुरी

                     ब्लॅक अँड व्हाईट कल्याण वार्ताहर 

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या शुक्रवारी झालेल्या सभेत अधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीवरून सदस्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा सुरू असताना संबंधित अधिकारी सभागृहात उपस्थित नसल्याने संतप्त सदस्यांनी काही काळ सभेचे कामकाज थांबवले. स्थायी समिती सभापती मल्लेश शेट्टी यांनीही प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करत काही काळासाठी सभा तहकूब केली.

सभेच्या सुरुवातीलाच महापालिकेच्या रुग्णालयांमधील शवविच्छेदन गृहासाठी कामगार उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. यासाठी मे. ई-लिंक सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि. या संस्थेला तीन वर्षांसाठी एक टक्का सेवा शुल्काच्या आधारे कार्यादेश देण्याचा प्रस्ताव होता. या कामासाठी तीन वर्षांत १ कोटी ३४ लाख ७ हजार २३ रुपये खर्च होणार आहे.

या विषयावर सदस्यांनी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त रामदास कोकरे यांना उत्तर देण्यास सांगितले. मात्र, ते सभागृहात उपस्थित नसल्याने सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. भाजपचे सदस्य मंदार हळबे यांनी अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका करत, “अधिकारी वर्गाने पाच वर्षांच्या प्रशासकीय कार्यकाळातील मानसिकतेतून बाहेर पडले पाहिजे,” अशी टिप्पणी केली.

स्थायी समितीच्या सभेच्या वेळी एखादा अधिकारी अन्य प्रशासकीय कामासाठी बाहेर जात असल्यास त्याबाबत समितीला लेखी माहिती देणे आवश्यक असल्याचे सदस्यांनी स्पष्ट केले. अधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीवरून सभापती मल्लेश शेट्टी यांनीही प्रशासनाला धारेवर धरत काही काळासाठी सभा तहकूब केली. त्यानंतर अधिकाऱ्यांची उपस्थिती झाल्यावर सभेचे कामकाज पुन्हा सुरू करण्यात आले. सभेच्या अजेंड्यावरील सर्व सात प्रस्तावांना स्थायी समितीने मंजुरी दिली.

स्थायी समितीने महापालिकेच्या सुरक्षा व्यवस्थेशी संबंधित विविध प्रस्तावांनाही मंजुरी दिली. सुरक्षा रक्षक आणि पर्यवेक्षकांच्या वेतन व नियुक्तीसाठीच्या विविध प्रस्तावांनुसार एकूण ४ कोटी २४ लाख ८४ हजार ७८० रुपये खर्चास मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये ३४, २१ आणि ३५ सुरक्षा रक्षक, दोन पर्यवेक्षक तसेच १६ सुरक्षा रक्षकांच्या नियुक्तीशी संबंधित खर्चाचा समावेश आहे. याशिवाय महापालिकेच्या रुग्णालयांमधील शवविच्छेदन गृहासाठी मॉर्ट्यूरी अटेंडंट उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली. या कामासाठी तीन वर्षांत १ कोटी ३४ लाख ७ हजार २३ रुपये खर्च होणार आहे.

अधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीवरून सुरू झालेल्या वादामुळे काही काळ कामकाज ठप्प झाले असले तरी, त्यानंतर सर्व सात प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.