महावितरण वीज कंपनीला शेअर मार्केटमधे लिस्टींग करण्यास वर्कर्स फेडरेशनचा विरोध

                  ब्लॅक अँड व्हाईट कल्याण वार्ताहर  

महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकार क्षेत्रातील महावितरण वीज कंपनी ही राज्यातील ३ कोटी १७ लाख वीज ग्राहकांना आणि ४४ लाख शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात अखंड वीज पुरवणारी देशांतील अग्रगणी वीज कंपनी आहे. या कंपनीने ३ लाख किलोमिटरची वीज यंत्रणा उभारून ९९ टक्के प्रदेशाला वीज पुरवठा करण्याचे लक्ष्य गांठले आहे. या वीज कंपनीतील कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी यांनी जिवाचे रान करून ३ लाख कोटी रूपयाची मालमत्ता उभी केलेली आहे. अश्या आशिया खंडात नावाजलेल्या या कंपनीचे खासगीकरण होऊ नये म्हणून झालेल्या राज्यव्यापी संपावेळी मा. देवेंद्रजी फडणवीस उपमुख्यमंत्री व उर्जामंत्री यांनी वीज कंपन्याचे कोणत्याही प्रकारचे खासगीकरण होणार नाही हे मान्य केले आहे.

        दि.७ एप्रील  रोजी महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे दोन विभागात विभाजन करण्यास मान्यता दिली. पहिली कंपनी औद्योगिक, व्यवसायिक, निवासी आणि इतर वीज ग्राहक यांचेकरीता आणि दुसरी एम.एस.ई.बी.£∆सोलर अॅग्रो पॉवर लिमीटेड ही स्वतंत्र कंपनी पुर्णतः शेती ग्राहकांसाठी. या निर्णयामुळे स्वतंत्र कृषी कंपनीतील ४४ लाख शेतकरी कृषी पंपधारकांकडे असलेल्या थकबाकीची जबाबदारी सरकार घेणार आहे. परिणामी वितरण कंपनीवर असलेला थकबाकीचा भार कमी होऊन आर्थीक स्थिती बळकट होण्यास मदत होईल.

कृषी कंपनी निर्माण करण्यास शासनाचा हेतू योग्य आहे असे गृहीत धरले तरी त्यानंतर महावितरण कंपनीला शेअर मार्केटमधे लिस्टिंग करण्यामागे शासन व व्यवस्थापणाचा हेतू छुप्या मार्गाने खासगीकरणाकडे घेऊन जाण्याचा आहे.आय.पी.ओ हे दुसरे तिसरे कांही नसून सार्वजानिक क्षेत्रातील सरकारी महावितरण कंपनीतील मालकी कमी करण्याचे व त्यामाध्यमाने खासगीकरणाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. म्हणून वर्कर्स फेडरेशनचा आय.पी.ओ.ला तिव्र विरोध आहे.

आय.पी.ओ.नंतर महावितरण कंपनीचे शेअर्स बाजारात सुचीबध्द होऊन खरेदी विक्रीसाठी उपलब्ध होतील. सुरवातीला शासनाने व व्यवस्थापणाने खासगी क्षेत्रातील सुचीबध्द होणाऱ्या शेअर्सची संख्या टक्केवारीत कमी दाखवली असली तरी हे प्रमाण हळूहळू भांडवलदार कंपन्या महावितरणमधील आपली मालकी वाढवतील. महाविरतण कंपणीचा आय.पी.ओ.म्हणजे सरकारी मालकी कमी करण्याचे एक साधन असून खासगकीरणाकडे घेऊन जाण्याचा मार्ग आहे. आय पी ओ नंतर महावितरणमधील सरकारी हिस्सा कमी करण्यास 'फॉलो ऑन पब्लिक' ऑफरिंग्ज (FPOS) आणल्या जांतील. अशाच प्रकारे गेल्या कांही वर्षात FPOS च्या माध्यमातून अनेक सार्वजानिक उपक्रमांतील सरकारी मालकी ५५ ते ६० टक्यापर्यत खाली आणली गेली आहे ही वास्तविकता नजर अंदाज करता येणार नाही. आय पी ओ मुळे महावितरणमधील सामाजिक अकांऊटॅबिटी संपून प्राफिटीबिलीटी (नफेखोर) अकाऊंटींगची ही सुरवात ठरणार आहे.