वासिंदमधील आर. के. पालवी स्कूलला शिक्षण विभागाची कारणे दाखवा नोटीस

 

                  ब्लॅक अँड व्हाईट शहापूर -प्रतिनिधी 

वासिंद येथील रिद्धी सिद्धी ज्ञानाई एज्युकेशन सोसायटी संचलित आर. के. पालवी स्कूल या शाळेच्या कारभाराविरोधात करण्यात आलेल्या तक्रारीची दखल घेत जिल्हा परिषद ठाणे शिक्षण विभागाने थेट कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याने संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले आहेत. गंभीर नियमभंग उघड झाल्याने शाळेची मान्यता रद्द करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.

जिल्हाध्यक्ष आण्णा मोतीराम साळवे यांनी दि. ०४ मे २०२६ रोजी दिलेल्या तक्रारीनंतर शिक्षण विभागाने चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती शहापूर यांनी केलेल्या तपासणीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत.

चौकशी अहवालानुसार शाळेने शासनाने निश्चित केलेल्या जागेच्या अटींचे उल्लंघन केले असून, प्रशिक्षित व पात्र शिक्षकांचा अभाव, आवश्यक शैक्षणिक व भौतिक सुविधांची कमतरता, अपुरी स्वच्छतागृहे, क्रीडांगणाचा अभाव, तसेच विद्यार्थी व पालकांची दिशाभूल केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, शाळा सीबीएसईशी संलग्न असल्याचा दावा करत असताना आवश्यक NOC व संलग्नता प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

याशिवाय RTE अंतर्गत आवश्यक पुनर्मान्यता न घेणे, विद्यार्थी सुरक्षा समित्यांच्या कामकाजातील त्रुटी आणि शाळा अयोग्य जागेत चालविण्याबाबतही गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत.

या सर्व बाबींची गंभीर दखल घेत शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद ठाणे यांनी शाळेला तात्काळ खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. खुलासा समाधानकारक नसल्यास बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ च्या कलम १२(३) व १८(३) अन्वये शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा नोटीसमध्ये देण्यात आला आहे.

दरम्यान, या प्रकरणामुळे शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली असून, "विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करणाऱ्या आणि शासन नियमांना हरताळ फासणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे," अशी मागणी पालक व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.

तक्रारदार आण्णा मोतीराम साळवे यांनी सांगितले की, "विद्यार्थी आणि पालकांची फसवणूक करणाऱ्या कोणत्याही संस्थेला पाठीशी घालण्याचा प्रश्नच नाही. शिक्षणाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या गैरप्रकारांवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांनाही जबाबदार धरले पाहिजे. चौकशीत दोष सिद्ध झाल्यास शाळेची मान्यता रद्द करून संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत."

या कारवाईमुळे संबंधित संस्थाचालकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली असून, पुढील निर्णयाकडे संपूर्ण शैक्षणिक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.