१६ मजली झलक पॅराडाईजवर न्यायालयाचा बुलडोझर....इमारत जमीनदोस्त करण्याचे आदेश

 
झलक पॅराडाईज पाडण्याचे न्यायालयाचे आदेश

      ब्लॅक अँड व्हाईट उल्हासनगर,प्रतिनिधी

 उल्हासनगरातील बेकायदा बांधकामांच्या साम्राज्यावर अखेर न्यायालयाचा बुलडोझर फिरला असून, १६ मजली ‘झलक पॅराडाईज’ इमारतीला जमीनदोस्त करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश शहरातील बिल्डर लॉबीसाठी जबरदस्त धक्का ठरले आहेत. फसव्या कागदपत्रांच्या आधारे उभी राहिलेली ही गगनचुंबी इमारत आता भ्रष्ट पालिका यंत्रणा, बिल्डर संगनमत आणि नियमभंगाचे प्रतीक ठरत आहे.

उल्हासनगर शहरातील बहुचर्चित ‘झलक पॅराडाईज’ या १६ मजली इमारती प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या कठोर निर्णयामुळे उल्हासनगरातील अनधिकृत बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे. न्यायमूर्ती कमल काथा आणि ए.एस. गडकरी यांच्या खंडपीठाने डेव्हलपरची याचिका फेटाळून लावत उल्हासनगर महानगरपालिकेला ही संपूर्ण इमारत पाडण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. 

न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान डेव्हलपरने बनावट व दिशाभूल करणाऱ्या कागदपत्रांच्या आधारे बांधकाम परवानगी मिळवल्याचे स्पष्ट केले. तसेच संबंधित मनपा अधिकारी नगररचनाकार प्रकाश मुळे यांनी देखील दस्तावेजांची योग्य तपासणी न करता गंभीर निष्काळजीपणा केल्याबद्दल ताशेरे ओढले. ही इमारत २४ मीटर आणि ३६ मीटर डीपी रोडवर तब्बल ८० टक्के अतिक्रमण करून उभारण्यात आल्याचे समोर आले. डेव्हलपरने स्वतःच डीपी रोडसाठी जमीन सोडल्याचे मान्य केले असतानाही विरोधाभासी दावे केल्याने न्यायालयाने सर्व मंजुरी अवैध ठरवत कोणतीही सहानुभूती नाकारली. 

यापूर्वी २०२४ मध्ये तत्कालीन आयुक्त अजीज शेख यांनीही अतिक्रमित भाग तोडण्याचे आदेश दिले होते. प्रहार जनशक्ती पक्षाचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष ऍड. स्वप्निल पाटील आणि शैलेश तिवारी यांच्या पाठपुराव्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात ठोसपणे उभे राहिले. आता या निर्णयानंतर मनपा प्रशासनावरही कारवाईची टांगती तलवार असून, उल्हासनगरातील बेकायदा बांधकामांविरोधातील हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात आहे.