'ती' जागा डिफेन्सची नाही, डावखर इन्फ्रास्ट्रक्चरचीच

उच्चन्यायालयाच्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी सखोल चौकशी करून दिले आदेश. हा निर्णय रहिवासी आणि बांधकाम व्यावसायिकाच्या बाजूने आहे.बिल्डरसह २०८ फ्लॅटधारकांना दिलासा

                   ब्लॅक अँड व्हाईट कल्याण वार्ताहर 

कल्याण तालुक्यातील पिसवली येथील डावखर एलीगन्सची जागा सरकारी असल्याबाबत याचीका  उच्चन्यायालयात दाखल केली होती.  उच्चन्यायालयाने पहिल्याच सुनावणी वेळी सदरची याचिका बंद करून जिल्हाधिकारी यांना चौकशी करून निर्वाळा देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालय ठाणे येथे याचिकाकर्ते, क.डो.म.पा, संरक्षण विभाग, नौदल व डावखर इन्फ्रास्ट्रक्चर यांच्यामध्ये वेळोवेळी सुनावण्या घेण्यात आल्या. सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांनी 1943 साली संरक्षण विभागाकडुन रिक्वीझिशन करण्यात आल्याबाबतचे कागद दाखवून सदरची जागा संरक्षण विभागाची असल्याचा दावा केला होता. 

कल्याण पूर्वेतील मलंग रोडवरील "डावखर एलिगन्स" इमारती भोवती सुरू असलेल्या वादाला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. डावखर एलिगन्स इमारतीचा भूखंड "आर्मी एअरोड्रोम" चा असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती, ज्यामुळे बिल्डर आणि इमारतीच्या २०८ फ्लॅट मालकांमध्ये चिंता निर्माण झाली होती. तथापि, सर्व कागदपत्रांची सखोल तपासणी आणि सुनावणीनंतर, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या निर्णयात स्पष्ट केले की वादग्रस्त जमीन "एम. डावखर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड" आणि मूळ मालकांची आहे. या निर्णयामुळे इमारतीतील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. बिल्डर संतोष डावखर यांनी सांगितले की सोसायटीतील रहिवासी घाबरले होते आणि त्यांची घरे गमावण्याची भीती होती. तथापि, जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या निर्णयामुळे रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

डावखर इन्फ्रास्ट्रक्चर यांच्या द्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे कि, ज्या लोकांचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये  कुठल्याही प्रकारचे योगदान नाही, अश्या लोकांच्या ब्लॅकमेलिग करणाऱ्या उद्योगांना आम्ही महत्त्व देत नाही.

सोसायटीचे अध्यक्ष राजेश केणे, सचिव ए.पी. सिंह आणि कोषाध्यक्ष आर.एन. सरोज यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आणि बिल्डरचे आभार मानले.

या भूखंडाबाबत २०२३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्ते राजेंद्रनाथ पांडे आणि सुजित कदम यांनी संरक्षण मंत्रालय, एम. डावखर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड आणि केडीएमसी आयुक्तांना पक्षकार म्हणून नाव दिले होते. याचिकेत हा भूखंड "आर्मी एअरोड्रोम" चा असल्याचा दावा करण्यात आला होता, जो सिद्ध झाला नाही.

उच्च न्यायालयाने जमिनीचे स्वरूप निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते.या याचिकेनंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाणे जिल्हा दंडाधिकारी डॉ. कृष्णा पांचाळ यांना जमिनीचे स्वरूप निश्चित करण्याचे निर्देश दिले. जिल्हा दंडाधिकारी पांचाळ यांनी दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकले. कागदपत्रे तपासण्यात आली, परंतु सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांना ही जमीन आर्मी एअरोड्रोमची आहे हे सिद्ध करता आले नाही. म्हणून, त्यांच्या आदेशात, जिल्हा दंडाधिकारी डॉ. कृष्णा पांचाळ यांनी मेसर्स डावखर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड आणि त्याच्या मूळ मालकांचे मालकी हक्क कायम ठेवले.

 "आलेल्या निकाला मुळे आम्ही आनंदी असून हा निकाल दिलासा देणारा आहे." असे सोसायटी रहिवाश्यांनी आपले मत व्यक्त केले.