बिनविरोधांचा जल्लोष आणि मतदाराची हतबलता

  

            ब्लॅक अँड व्हाईट विश्लेषण

महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये मतदान होण्याआधीच महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महायुतीने 69 पैकी 68 जागांवर बिनविरोध विजय मिळवला आहे. उमेदवारी मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी 44 जागांवर भाजपचे उमेदवार बिनविरोध ठरले तर शिवसेनेचे 22 उमेदवार,राष्ट्रवादीचे 2 आणि आणखी एका पक्षाचा 1 उमेदवार असे एकूण  69 उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याची घोषणा सर्वच पक्षांनी जाहीर केली.

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या राजकीय मैदानात सध्या अभूतपूर्व खळबळ उडाली आहे. महायुतीचे 21 उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याचा दावा भाजप आणि शिवसेनेकडून केला जात आहे. तरीही सामाजिक कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षांनी या प्रक्रियेला लोकशाहीची हत्या ठरवत थेट न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा इशारा दिला आहे.

अनेक उमेदवारांनी माघार घेतल्याने स्थानिक पातळीवर संभ्रम निर्माण झाला आहे. दबाव, अंतर्गत समझोता किंवा सौदेबाजी झाल्याची चर्चा सुरू आहे. एकूण १२२ जागांपैकी ६२ जागा बहुमतासाठी आवश्यक असताना, आता युतीला केवळ ४२ जागांची आवश्यकता आहे. विरोधकांनी या प्रकारावर तीव्र आक्षेप घेतले असून, लोकशाही धोक्यात आल्याचे म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ च्या निकालात नोटा हा अधिकार मतदारांना दिला आहे. अशा परिस्थितीत, मतदान न घेता थेट विजय घोषित करणे म्हणजे मतदारांना त्यांच्या नकार देण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणे आहे.

निवडणूक आयोगाच्या सध्याच्या नियमांनुसार (Section 53(2) of RP Act), जर उमेदवार एकच असेल तर मतदान घेतले जात नाही. मात्र, अलीकडच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने बिनविरोध निवडणुकीतही मतदारांना आपली नापसंती व्यक्त करण्याची संधी (नोटा) असावी का? यावर विचार सुरू केला आहे. 

कल्याण डोंबिवली पालिका निवडणूक रिंगणात उमेदवारी अर्ज भरलेल्या एकूण ८६० उमेदवारांपैकी ४९० उमेदवार आता निवडणूक रिंगणात राहिले आहेत. ६९५ उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरले. उमेदवारी अर्ज मागे घेतलेल्या उमेदवारांची संख्या २०५ आहे.

मतदान अधिकारावरच गदा !

मतदार संभ्रमात पडले ,मी कोणाला मत द्यायचे हे नक्की केले असताना, मला माझ्या पसंतीच्या लोकप्रतिनिधीला निवडून न आणण्याचे जे षड्यंत्र सत्ताधारी पक्षाने सुरू केलेले आहे त्यास काय म्हणावे? प्रतिस्पर्ध्यास उमेदवारी मागे घेण्यास भाग पाडणे हा लोकशाहीच्या मुळावरच घाला आहे. या मार्गाने सत्ता मिळवण्याची कीड पसरल्यास देशात हुकूमशाही नांदेल की काय, असा प्रश्न पडतो.

कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत शिवसेना–भाजप महायुतीचे 21 उमेदवार मतदानाआधीच बिनविरोध निवडून येणे ही घटना राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची असली, तरी सर्वात जास्त दुर्लक्षित राहिला आहे तो मतदार. निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव  मात्र या वेळी अनेक प्रभागांत मतदाराला मत देण्याची संधीच मिळाली नाही, ही बाब गांभीर्याने विचार करण्यास भाग पाडणारी आहे.

मतदार आपला प्रतिनिधी निवडतो, हीच लोकशाहीची खरी ताकद आहे. पण जेव्हा उमेदवार माघार घेतात, लढतीच होत नाहीत आणि निकाल आधीच ठरतो, तेव्हा मतदार केवळ प्रेक्षक बनतो. हा अधिकाराचा प्रश्न आहे. मत देण्याचा हक्क वापरण्याची संधी हिरावली जाणे हे यशाच्या जल्लोषा आड लपवता येणार नाही.

नक्कीच, महायुतीने दाखवलेले संघटनात्मक बळ आणि राजकीय नियोजन हे त्यांच्या दृष्टीने यश आहे. मात्र मतदाराच्या दृष्टीने पाहता, “आमचे प्रश्न मांडणारा कोण?”, “आमच्यासमोर पर्याय का नाहीत?” असे प्रश्न अनुत्तरित राहतात. विरोधी पक्षांची माघार ही त्यांच्या अपयशाची कबुली असली, तरी त्याची किंमत मतदारालाच मोजावी लागते.

आता बिनविरोध निवडून आलेल्या प्रतिनिधींवर मतदाराची जबाबदारी अधिक वाढते. कारण हा विजय मतपेटीतून आलेला नसून, परिस्थितीजन्य आहे. त्यामुळे रस्ते, पाणी, स्वच्छता, वाहतूक, आरोग्य अशा मूलभूत प्रश्नांवर ठोस काम झाले नाही, तर मतदाराचा असंतोष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

मतदाराला फक्त निवडणुकीपुरता नव्हे, तर कारभाराच्या प्रत्येक टप्प्यावर महत्त्व दिले गेले पाहिजे. बिनविरोध निवड हा अधिकाराचा पर्याय ठरू नये. लोकशाही टिकवायची असेल तर निवडणूक ही स्पर्धात्मक, पारदर्शक आणि मतदाराला केंद्रस्थानी ठेवणारी असली पाहिजे.

शेवटी प्रश्न हाच आहे — विजय कोणाचा झाला, यापेक्षा मतदाराला काय मिळाले?

याचं उत्तरच या बिनविरोध विक्रमाचे खरे मूल्य ठरवेल.