सर्व पक्षीय हक्क सरंक्षण संघर्ष समितीने केडीएमसी आयुक्तांना दिले निवेदन
ब्लॅक अँड व्हाईट कल्याण वार्ताहर
२७ गावांमध्ये कल्याण डोंबिवली महानगरपालिके मार्फत होत असलेली नियमबाह्य व बेकायदेशीर सक्तीची कर वसुली व जप्ती तात्काळ थांबविण्याची मागणी सर्व पक्षीय हक्क सरंक्षण संघर्ष समितीने केडीएमसी आयुक्तांकडे केली आहे. याबाबत समितीने आयुक्तांची भेट घेऊन निवेदन दिले असून या मागणीबाबत आयुक्तांनी सकारात्मकता दर्शवली आहे. यावेळी समितीचे उपाध्यक्ष सुमित वझे, सत्यवान म्हात्रे, दत्ता वझे, मधुकर माळी, संदीप पालकरी, राहुल जाधव आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
सर्व पक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समिती (रजि.) ही गेली ४२ वर्षे २७ गावातील जनतेच्या न्याय हक्काकरीता लढा देत आलेली आहे व आता ही एकमेव संघर्ष समिती खासदार सुरेश म्हात्रे यांच्या नेतृत्वामध्ये हे कार्य अगदी ताकदीने व कायद्याला अनुसरून पार पाडत आहे. जसे नियमित कर भरणे हे एका दक्ष नागरिकाचे कर्तव्य आहे तसेच ज्याकरिता ही कर आकारणी होत असते त्या सर्व सुविधा अखंडित पणे पुरविणे ही महानगरपालिकेची जबाबदारी असते. व या महानगरपालिकेच्या सोई सुविधा या २७ गावांमध्ये पुरविण्याच्या कर्तव्यात केडीएमसीने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ अन्वये कसूर केले असल्याचे पुराव्यानिशी प्रकरणे हे समिती पर्यंत जनतेमार्फत आलेली आहे.
त्यामुळे असे असताना केडीएमसीने सुरू केलेली सक्तीची कर वसुली व जप्ती ही पूर्णतः बेकायदेशीर आहे. ही नियमबाह्य वसुली व जप्ती करून २७ गावातील लोकांकडून खंडणी वसूल करण्यासारखी आहे. याचा समितीच्या वतीने निषेध व्यक्त करण्यात आला. २७ गावातील लोकांना कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेमध्ये राहायचे नाही व तसे प्रयत्न न्यायालय व शासन दरबारी संघर्ष समिती करत आहे. कर वसुली करिता जोवर नियमान्वये सुविधा या २७ गावातील जनतेला मिळत नाही तोवर ही जीजिया कर वसुली व जप्ती तात्काळ थांबवावी अन्यथा यापुढे याचे परिणाम हे गंभीर होतील असा इशारा समितीच्या वतीने आयुक्तांना देण्यात आला.
तसेच यामुळे २७ गावातील जनतेला जो मानसिक त्रास होईल किंवा काही जीवितहानी घडल्यास त्यास पूर्णतः पालिका जवाबदार असेल असे आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले असून आयुक्तांनी याबाबत सकारात्मकता दर्शवली असल्याची माहिती समितीच्या वतीने देण्यात आली.
.jpg)


Post a Comment
0 Comments