टायकून्स ग्रुपच्या म्हाडा वसाहत पुनर्विकास, प्रकल्पाचे भिजत पडलेले घोंगडे

शासकीय धोरणात्मक त्रुटीमुळे एखादा प्रकल्प किती अडचणीत येऊ शकतो? हा प्रकल्प म्हणजे त्याचे जिवंत उदाहरण आहे.

कल्याण पश्चिमेतील बिर्ला कॉलेज परिसरात कोकण वसाहत माध्यमातून आर्थिक दृष्ट्या मागास उत्पन्न गट, मध्यम वर्गीय,उत्पन्न गट, उच्चतम उत्पन्न गट या गटव वारीनुसार लोकांनी म्हाडा अंतर्गत घरे 35 वर्षापूर्वी  घेतली. सुमारे 14 वर्षापूर्वी पुर्नविकासाच्या नावाखाली दोन वेगवेगळ्या विकासकांनी कोकण वसाहतीतील पुनर्वसन बाधित सदनिका धारकांना वाढीव क्षेत्रासह बहुमजली इमारतीत सदनिका, तसेच सदनिका पूर्ण होण्याच्या कालावधीपर्यंत घरभाडे देणार असे सांगितले होते.  मात्र  सुमारे 14  वर्षे होऊन देखील घर भाडे पण नाही घर देखील नाही अशी स्थिती निर्माण झाली असून आता त्यांच्या हाकेला कल्याणातील माजी आमदार श्री नरेंद्र पवार हे धावून आले असून त्यांनी लागलीच ॲक्शन मोडमध्ये येऊन काही रहिवाशांच्या मदतीने आमरण उपोषण सुरू केलेआहे.रहिवाशांची फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली विकासकाला त्वरित अटक करण्याची मागणी केली आहे.

           दुसरीकडे आमदार नरेंद्र पवार यांच्या विरोधात ह्याच प्रकल्पातील बाधित असंख्य रहिवाशी रस्त्यावर उतरल्याचे दिसत आहे.त्यांच्याकडून नरेंद्र पवार यांच्या वर रहिवाशांची  दिशाभूल करण्याचा आणि आपला स्वार्थ साधण्यासाठी आटापिटा चालला असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे

              ब्लॅक अँड व्हाईट कल्याण वार्ताहर

 सुमारे चौदा वर्षे उलटूनही कल्याण पश्चिमेतील कोकण वसाहतीमधील नागरिकांची पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण न झाल्याने फरफट सुरू असून हा प्रकल्प रखडण्यास कारणीभूत असलेल्या विकासकावर गुन्हे दाखल करण्याच्या मागणीसाठी आणि रहिवाशांना हक्काची घरे मिळावी यासाठी कल्याण पश्चिमचे भाजपाचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी या बाधित नागरिकांसह कल्याणच्या पोलीस उपायुक्त कार्यालयाबाहेर आमरण उपोषण सुरू केले आहे.

 याबाबत भाजपाचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी ह्याच प्रकल्पातील एक adha शांतीदूत सोसायटीच्या माध्यामातून म्हाडा पुनर्वसन प्रकल्पा संदर्भीत प्रश्न विधानसभेत लक्षवेधी आमदार योगेश टिळेकर यांच्या माध्यामातून मांडत या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधले आणि बाधित सदनिका धारकांचा प्रश्न ऐरणीवर आणला. त्यांना हक्काची घरे, न्याय मिळवून देण्यासाठी सुमारे 1600 पुर्नविकास प्रकल्प बाधित सदनिका धारकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहत पोलीस उपायुक्त कार्यालया लगत आमरण उपोषण सुरू रविवारी सकाळ पासून सुरू केले आहे

त्याच अनुषंगाने  शिंदे गट शिवसेनेचे विद्यमान आमदार विश्वनाथन भोईर आणि भाजपा  माजी आमदार नरेंद्र पवार, यांच्या मध्ये आरोप प्रत्यारोपाचा कलगीतुरा रंगला. यासंदर्भात विश्वनाथ भोईर यांनी "बाधितांना घरे मिळण्यासाठी आम्ही देखील नगरविकास मंत्र्यांच्या माध्यमातून हा प्रश्न लावून धरला आहे. विकासकाला 4 महिन्यांची मिळालेल्या मुदतीची वाट पाहणे हे देखील महत्त्वाचे असून पुनर्वसन प्रकल्प बाधितांना हक्काची घरे मिळालीच पाहिजेत.माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी सद्यस्थितीत आमरण उपोषण करणे योग्य नाही" असे मत व्यक्त केले.

एकीकडे युती सरकारच्या आजी माजी आमदारांमध्ये ह्या प्रकल्पावरून  कलगीतुरा रंगला असतांना हया  दिशाहीन झालेल्या पुर्नविकास प्रकल्पाबद्दल दोन्ही आमदार बाधित सदनिका धारकांना त्यांचे हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी आग्रही झालेले दिसत आहे.

इतके वर्ष हा पुनर्विकास प्रकल्प का रखडला ? याबद्दल सत्य परिस्थिती समोर येणे महत्वाचे ठरते.कारण माजी आमदार श्री नरेंद्र पवार यांच्या उपोषण आंदोलनात म्हाडाच्या वसाहतीतील केवळ काही मोजकेच रहिवाशी सामील झाल्याचे दिसत असून, संपूर्ण वसाहतीतील नव्वद टक्के रहिवाशी आजही विकासकाच्या सोबत दिसत आहे.

आणि आंदोलकांच्या बाजूने विचार केला तर एक प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो की गेली 14 वर्षे हा प्रकल्प रखडला असतांना इतक्या मोठ्या संख्येने रहिवाशी विकासकासोबत कसे काय?

आणि मुळात हा प्रकल्प इतके वर्षे का रखडला याचा शोध घेतला असताना अनेक बाबींचा उलगडा झाला.

सत्य परिस्थिती....

चिकणघर म्हाडा कल्याण येथील लेआऊट मधील १५४४ पैकी सुमारे ७१२ (एल.आय.जी. २. एम. आय.जी. १ व एम.आय. जी. २) सदनिकाधारकांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासाकरीता टायकून्स ग्रुप ची नियुक्ती सन २०११ २०१२ च्या सुमारास झाली. दि.५/५/२०१२ रोजीच्या शासन निर्णय अन्वये कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका  (कडोंमपा) हद्दीतील म्हाडा लेआऊटला २.५ चटई क्षेत्र निर्देशांक लागू केला, परंतु म्हाडा व्यतिरीक्त इतर भुखंडाना १.६५ च.क्षे.नि. लागू होता. शासन परीपत्रकामध्ये नियम '७' प्रमाणे परीशिष्ट 'एस' च्या सवलतीची तरतुद लागू केली. 

सदर धोरणा प्रमाणे सन २०१४ रोजी कडोंमपा ने संपूर्ण चिकणघर लेआऊटला मंजुरी दिली, व टायकुन्स विकासकाला म्हाडाला सन २०१४ साली सुमारे ४० कोटी रूपयांचा प्रीमियमचा भरणा करून म्हाडा कडून रीतसर चटई क्षेत्राचे ना हरकत प्राप्त झाले.

परंतु, कडोंमपाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील परिशिष्ट 'एस' सन २००८ सालीच रद्द झाले असल्याचे समोर आले.त्यामुळे प्रस्तुत लेआऊट मधील गृहसंस्थांच्या भूखंडाना संपूर्ण क्षेत्राची बांधकाम परवानगी मिळाली नाही.

त्यामुळे परिशिष्ट 'एस' ची मंजुरी शासनाकडुन मिळवणे, पुनःश्व लेआऊट मंजुर करणे व संस्थेच्या पुनर्विकासीत इमारतींना मंजुरी मिळणे या करीता  कागदी  घोडे नाचविण्यात सुमारे ७-८ वर्षांचा कालावधी गेला.यालाच म्हणतात....

सरकारी काम, सहा महिने थांब!

ह्या सर्व कालावधीत मोठा धक्का बसला तो रहिवाशांना...सदर प्रकरणातील १९८४ सालच्या लोड बेअरींग इमारती असल्यामुळे कडोंमपाने त्या २०१३-२०१४ मध्ये ह्या इमारती धोकादायक घोषित केल्यामुळे सदनिकाधारकांना नाईलाजास्तव आपली घरे सोडावी लागली.

अशा वेळी  विकासकाला रहिवाशांचे भाडे सुरू करावे लागले.अर्धवट परवानग्या, भाडे व व्याज आणि अमर्याद उशीर यामुळे प्रकल्पाची व्यवहार्यताच धोक्यात आल्यामुळे हा प्रकल्प तोट्याचा व्यवहार ठरला.

   सन २०२० मधील नविन विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे ०.५ चे वाढीव क्षेत्र लागू झाल्यामुळे प्रकल्प वर्दक्षम झाला. या पार्श्वभूमीवर टायकुन्स ग्रुपने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. एकनाथजी शिंदे ,उपमुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस, गृहनिर्माण मंत्री श्री. अतुलजी सावे व विविध खात्याचे सचिव, उपाध्यक्ष म्हाडा, कडोंमपा आयुक्त व इतर अधिकारी यांचे समवेत बैठक घेतली.त्यात शासनाने प्रीमियम मध्ये विशेष बाब म्हणून हप्त्याची सवलत देण्यात आली,असे सांगण्यात आले.

याशिवाय तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पाच्या वित्तिय तरतुदीच्या अनुषंगाने केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सितारामन यांना दि.१६/८/२०२४ रोजी पत्र दिल्याचे कळते आहे.

त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद केंद्र शासन पुरस्कृत वित्तीय संस्थेच्या माध्यमातुन मंजुरी प्राप्त झालेली सांगण्यात आले आहे. या शिवाय HDFC बँकेकडून सुध्दा वित्तीय सहाय्य संमती प्राप्त झाली आहे.आणि आता हा प्रकल्प येत्या दोन तीन महिन्यात सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.असे असेल तर माजी आमदार नरेंद्र पवारांचे आंदोलनाचे काय होणार ? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

 ह्या  प्रकरणी प्रामुख्याने म्हाडातील शांतीदूत गृहसंस्थेचे व इतर काही संस्थांशी निगडीत मोजकीच मंडळी विकासकाच्या विरोधात  आहेत. ते सर्व स्वार्थापोटी व अहंकारापोटी एकंदरीत सत्य वस्तुस्थिती समजून न घेता आधीच उशीर झालेल्या प्रकल्पास आणखी अडचणीत आणण्याच काम करीत असल्याचे दिसत आहे.

विकासकाची भूमिका

माजी आमदार  श्री. नरेंद्र पवार यांनी विकासका विरोधात समाज माध्यमे व वृत्तपत्रामध्ये मंत्री महोदयाचे कोणतेही लेखी निर्देश नसताना खोटी माहीती प्रसारित करून रहिवाशांची दिशाभूल करीत आहेत. असा खुलासा टायकुन्स ग्रुप कडून करण्यात आला आहे.याबाबत विकासक यांनी श्री. नरेंद्र पवार व संस्थेचे समिती सदस्य, सभासद, गैर सभासद यांना अब्रु नुकसानीची नोटीस पाठवली असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

माजी आमदार यांच्यावर विकासकाकडून गंभीर आरोप केला जात आहे, मागील काही वर्षांमध्ये श्री नरेंद्र पवार यांनी त्यांचे हस्तक यांचे मध्यस्थीने टायकुन्सचे विकासक श्री. श्रीकांत शितोळे यांच्या या प्रकल्पाला अडचण निर्माण न करणे बाबत वाटाघाटी केलेल्या होत्या.याबाबतीत  टायकुन्स ग्रुप चे विकासक श्री श्रीकांत शितोळे यांनी  या सर्व बाबी खुलासेवार नोटीस मध्ये नमुद केलेल्या आहेत. 

हा सर्व गैरप्रकार व्यावसायिक वैमनस्यातून आणि वैयक्तिक स्वार्थासाठी सुरू असून प्रकल्प व विकासक अडचणीत असल्याचा व सदनिकाधारकांच्या भावना भडकावून दिशाभूल  करण्यात येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.तसेच या प्रकरणी हा प्रकल्प पुन्हा अडचणीत सापडला तर माजी आमदार श्री. नरेंद्र पवार यांच्याकडे प्रकल्प कार्यन्वयीत करण्याचा कोणताही ठोस पर्याय नाही,असे झाले तर आता असलेली परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते.असेही विकासकाकडून सांगण्यात आले.

 सर्वात महत्वाची बाब ..शासनाची भूमिका

आमदार योगेश टिळेकर यांचे माध्यमातून दि.१६/७/२०२५ रोजी विधानपरीषदेत लक्षवेधी लावली असता मा. मंत्री श्री. शंभूराजे देसाई यांनी सभागृहाला प्रकल्प गतिमान होण्यासाठी  बैठक लावून प्रश्न मार्गी लागणे बाबत आश्वासित केलेले आहे.

सदर प्रकल्पासाठी विकासकाला 4 महिन्यांची मुदत वाढ देण्यात आल्याचे विद्यमान आमदार विश्वनाथ भोईर यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले आहे.तितका वेळ विकासकाला दिला पाहिजे असेही मत व्यक्त केले.

" टायकुन्स ग्रुपला आर्थिक वित्त मंजूऱ्या प्राप्त झाल्या असुन हा वादग्रस्त प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लागणार असून,ह्या प्रकरणातील सर्व रहिवाशांना आपल्या हक्काची घरे मिळण्यासाठी आम्ही  प्रयत्नशील आहोत ".           .....आमदार विश्वनाथ भोईर

ह्या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर विकासक श्री श्रीकांत शितोळे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट मांडली 

"टायकून्स ग्रुप प्रामाणिकपणे प्रकल्पासाठी झटत आहे.आम्ही  राज्यस्तरावरील वा केंद्रस्तरावरील, धोरणात्मक, तांत्रिक विषयीचे, वित्तमंजुरीचे काम हे कागदोपत्री नियोजनबध्द पध्दतीने हाताळले आहे.आम्ही ह्या प्रकल्पासाठी  पूर्णपणे कटिबध्द आहेत. हा प्रकल्प केवळ व्यावसायिक दृष्टिकोनातून नव्हे तर सामाजिक बांधिलकीच्या दृष्टिकोनातुन यशस्वीरित्या मार्गी  लावणे हे आमचे कर्तव्य आहे." हा प्रकल्प आम्ही येत्या 3/4 महिन्यात सुरू करण्याच्या प्रयत्नात आहोत.आणि  कोणत्याही परिस्थित  हा प्रकल्प आम्हीच पूर्ण करणार आणि सर्वांना त्यांचे हक्काचे घर देणार.असे नमूद केले.

शासन दरबारी तांत्रिक खेळखंडोबा मुळे सामान्यांना  किती यातना भोगाव्या लागतात याचे हे स्पष्ट उदाहरण आहे.वर्षांनु वर्षे कागदी खानापूर्ती करण्यात  घालवली जातात,सरकार दरबारी प्रत्येक गोष्टीची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्यात धन्यता मानणारे संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि स्वार्थी राजकारणी यांना सामान्यांच्या प्रश्नाशी काहीच देणे घेणे नसते.अशा मोठ्या प्रकल्पात आपल्या प्रत्येकाच्या वाट्याला काय मिळेल यावर सगळा मामला अडकलेला असतो,हे सांगायला कोणा ज्योतिषाची गरज नसावी.