इमारतीवर कारवाई साठी न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार - याचिकाकर्ता संदीप पाटील

 

कायद्या पुढे कोणी मोठे नाही

              ब्लॅक अँड व्हाईट कल्याण वार्ताहर 

कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेतील बहुचर्चित बोगस रेरा नोंदणी केलेल्या ६५ इमारती वर कारवाई साठी न्यायालयाने पालिकेला आदेशित केले असताना मंत्री महोदयानी बाधित रहिवाश्यांना इमारतीवर कारवाई टाळण्याचे दिलेले आश्वासन हे लॉलीपॉप आहे. राजकारण्यांना फक्त निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन त्यांना इलेक्शनच्या आत या इमारती वाचवायच्या असून नंतर या इमारती तूटणार आहेत. कायद्या पुढे कोणी मोठे नसून ६५ इमारती तुटणार म्हणजे तुटणारच असल्याचा विश्वास याचिकाकर्ता संदीप पाटील यांनी व्यक्त करीत या इमारतीवरील कारवाई साठी पुढील आठवड्यात न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे पत्रकारांना सांगितले.

    कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील बोगस रेरा नोंदणी करून उभारलेल्या ६५ इमारतीचा घोटाळा उघडकीस आणून या इमारतीवर कारवाईसाठी न्यायालयात संदीप पाटील यांनी याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने या याचिकेवर निर्णय देत पालिकेला या ६५ इमारतीवर कारवाईचे आदेश दिले असताना पालिका प्रशासन वेळोवेळी काहीना काही कारणाची सबब देत चालढकलपणा करीत आहे. दोन वेळा कारवाई टाळण्यासाठी पोलिस बळ नसल्याची सबब दिली आहे. न्यायालयाचा आदेश ही पालिका प्रशासन जुमानत नसल्याने याचिका कर्ता संदीप पाटील यांनी महापालिकेला व इतर लोकांना तसेच पोलिस आयुक्तांनी नुकतीच कंटेंमची नोटीस दिली असल्याचे सांगितलं.
 दोन वेळा न्यायालयातील ऑर्ग्युमेट मध्ये पोलिस बळ मिळत नसल्याचा अहवाल पालिकेने सादर केल्याने या बेकादेशीर बिल्डिंगी तोडल्या जात नसल्याने अखेरीस माझी नोटीस मागची प्रोसेस संपली असल्याने पुन्हा नोटीस देण्याची प्रोसिजर झाली असून त्याचा ड्राफ्ट ही तयार असून पुढील आठवड्यात न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले. या ६५ बिल्डिंगी निश्चितपणे तुटणार म्हणजे तुटणार असा ठाम  विश्वास व्यक्त केला. इथे निश्चितपणे न्यायालयाचा अवमान झालेला असल्याने संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई होऊन या बिल्डिंगी तुटणार म्हणजे तुटणार असे सांगितले.
या इमारतीवर कारवाई टाळण्यासाठी सरकार कडून जी आर काढला जाणार असल्याचे काही दिवसापूर्वी अधिवेशनाच्या काळात मंत्री उदय सामंत यांनी बाधित रहिवाश्यांना आश्वासन दिले होते. यावर त्यांनी मंत्री महोदयाची खिल्ली उडवीत त्यांनी दिलेली आश्वासने म्हणजे लॉलीपॉप असल्याचे सांगीत, कोणीच काही करू शकत नाही कायद्यापुढे कोणाचे काही चालू शकत नाही. यांना फक्त निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन इलेक्शनच्या आत या इमारती वाचवायच्या असून नंतर या इमारती तोडणार आहेत. अशी कोणतीच प्रोसिजर कायद्यात नाही की या इमारती वाचू शकतील. त्यामुळे या इमारती नक्कीच तुटल्या जातील असा ठाम विश्वास याचिका कर्ता संदीप पाटील यांनी व्यक्त केला.