केडीएमसीने 25 लोकसेवांची कालमर्यादा केली कमी, नागरिकांना सेवा जलद गतीने उपलब्ध होणे होणार सुलभ

                ब्लॅक अँड व्हाईट कल्याण वार्ताहर 

 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क सन 2015 च्या अध्यादेशानुसार शासनाकडील 68 आणि महापालिकेकडील 46 अशा एकूण 114 सेवा कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेने अधिसुचित केल्या आहेत. अधिसुचित करण्यात आलेल्या लोकसेवा जलद गतीने अर्जदारांना उपलब्ध करुन देता याव्यात या उद्देशाने शासनाने अधिसुचित केलेल्या या सेवापैकी 25 लोकसेवांची, शासन निर्णयाव्दारे विहीत करण्यात आलेली कालमर्यादा आता कमी करण्यात आली आहे.
यामध्ये (अ) दस्तऐवजाच्या आधारे मालमत्ता हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र देणे.(ब) वारसा हक्काने मालमत्ता हस्तांतरण प्रमाणपत्र देणे, जलनि:सारण जोडणी देणे, अग्निशमन अंतिम नाहरकत दाखला देणे(महानगरपालिकेकरीता), पुन:कर आकारणी, रहिवास नसलेल्या मालमत्तांना करात सूट मिळणे, स्वंयमुल्यांकन, तात्पुरते कायस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे, पुन:जोडणी करणे, प्लंबर परवाना नुतनीकरण करणे, परवान्याचे नुतनीकरण, परवानां हस्तांतरण, परवाना रद्द करणे, कालबाहय परवानासाठी नुतनीकरण सुचना या सेवांची विहित कालमर्यादा 15 दिवसावरुन 12 दिवस करण्यात आली आहे.
नळजोडणी देणे, परवाना दुय्यमप्रत, फेरीवाले नोंदणी प्रमाणपत्र देणे या सेवांची विहित कालमर्यादा 15 दिवसावरुन 7 दिवस करण्यात आली आहे. तर व्यवसाय परवाना स्वयं-नुतनीकरण या सेवेची विहित कालमर्यादा 15 दिवसावरुन 10 दिवस करण्यात आली आहे. रस्ता खोदाई परवाना देणे, राज्य खादय परवान्याकरीता नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा नाहरकत दाखला, खादय नोंदणी प्रमाणपत्राकरिता नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आरोग्य-विषयक ना हरकत दाखला या सेवांची विहित कालमर्यादा 30 दिवसावरुन 12 दिवस करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शुश्रृषा-गृह नोंदणी अधिनियम,1949 अंतर्गत शुश्रृषागृह परवान्याचे नुतनीकरण करणे.
 (महानगरपालिकेकरीता),महाराष्ट्र शुश्रृषा-गृह नोंदणी अधिनियम,1949 अंतर्गत परवान्यावर परवानाधारक भागिदाराचे नाव बदलणे. (महानगरपालिकेकरीता), लॉजिंग हाउस परवान्याचे नुतनीकरण करणे, मंगल कार्यालय सभागृह वगैरे परवान्याचे नुतनीकरण करणे या सेवांची विहित कालमर्यादा 30 दिवसावरुन 15 दिवस करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे पाणी अनुपलब्धता प्रमाणपत्र देणे या सेवेची विहित कालमर्यादा 30 दिवसावरुन 07 दिवस करण्यात आली आहे. या सेवांचा कालावधी शासनाने शासन निर्णयाव्दारे कमी केल्यामुळे नागरिकांना या सेवा जलद गतीने उपलब्ध होणे सुलभ होणार आहे.