केडीएमसीच्या मलनिसारण विभागात कोविड काळात भ्रष्टाचार झाल्याचा मनसेचा आरोप

 

संबंधित कंपनीकडून भ्रष्टाचार होऊन

 देखील पुन्हा त्याच कंपनीला टेंडर

ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून संबंधित

 अधिकाऱ्यांवर कारवाईची केली मागणी

                    ब्लॅक अँड व्हाईट कल्याण वार्ताहर 

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या मलनिसारण विभागात कोविड काळात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केला असून संबंधित कंपनीकडून भ्रष्टाचार होऊन देखील पुन्हा त्याच कंपनीला टेंडर दिल्याने ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून या प्रकरणाची चौकशी करावी व दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी मनसेचे विभाग अध्यक्ष कपिल पवार आणि शाखा प्रमुख गणेश लांडगे यांनी केडीएमसी आयुक्तांकडे पत्राद्वारे केली आहे. तर या कामासाठी घेण्यात आलेल्या कंत्राटी कामगारांच्या नावे पालिकेकडून पूर्ण पगार घेऊन कामगारांना मात्र ठरल्यापेक्षाही कमी पगार दिल्याची बाब समोर आणली आहे.   

अॅकॉर्ड वॉटरटेक अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला २०१७ पासून मलनिसारण कामाचा ठेका देण्यात आला होता. या कंपनीकडून २५ टन व १६ टन २ रिसायकल, १६ टन जेटींग मशीन ३ वाहन, रॉब बकेट ३ वाहन, ३२ मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिल्या होत्या. परंतु कोविडच्या काळात एकही गाडी चालविण्यात आली नाही. तरी देखील खोट्या कामाचे बिल काढण्यात आले व कामगारांचे पगार थकविण्यात आले.

या कंपनीच्या टेंडर मध्ये कामगारांचा पगार २५,५०० देण्याचे नमूद केले असताना ही त्यांना प्रति महिना फक्त १० हजार रुपये देण्यात येत होते. त्याच बरोबर टेंडर कॉपी मध्ये २५ टन रिसायकल वाहन व १६ टन रिसायकल वाहन असे दिले असून ठेकेदाराने काही दिवस २५ टन व १६ टन रिसायकल वाहन वापरले होते. तसेच टेंडर मध्ये सुपर सकर वाहन वापरण्याचे आदेश नसताना त्या वाहनाचा वापर केला गेला. या टेंडर मध्ये २५ टन रिसायकल वाहनाचे भाडे ७२ हजार व १६ टन रिसायकल वाहनाचे भाडे ४४ हजार  नमूद केले होते. परंतु ठेकेदारने २५ हजार भाडे असलेल्या सुपर सुकर वाहनाचा वापर केला व त्यामुळे महापालिकेचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले असून ठेकेदाराकडून फसवणूक देखील करण्यात आली आहे.

 त्यावेळेसचे संबंधित अधिकारी असलेले यांना माहिती असून देखील त्यांच्या कडून पाठीशी घालण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. २०१७ ते २०२३ वर्षांमध्ये महापालिकेचे जवळ जवळ ५ ते ७ कोटींचे नुकसान करण्यात आल्याचा आरोप मनसेने केला असून या प्रकरणी संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी मनसेच्या वतीने पालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.