राज्यातील 11 महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचे मुख्यमंत्री यांचे स्पष्ट आदेश

 राज्यातील 11 महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचे मुख्यमंत्री  यांचे स्पष्ट आदेश

                    ब्लॅक अँड व्हाईट मुंबई वृत्तसेवा 

राज्यभरातील महत्त्वाच्या रस्ते, रेल्वे आणि विमानतळ प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत होत असलेली विलंबाची साखळी तोडण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांनी थेट पुढाकार घेतला आहे.राज्यातील ११ महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचे भूसंपादन ठरलेल्या वेळापत्रकात पूर्ण व्हावे, अन्यथा संबंधित यंत्रणांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे.

प्रकल्प रखडल्यास खर्च वाढतो – मुख्यमंत्री फडणवीसांची स्पष्टोक्ती

वर्षा निवासस्थानी घेतलेल्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले की, “रखडलेले प्रकल्प म्हणजे आर्थिक नुकसान”. त्यामुळे प्रत्येक यंत्रणेला भूसंपादनासाठी निश्चित टाइमलाइन देण्यात आली आहे. हे काम मिशन मोडवर होणे गरजेचे असून, गुणात्मक आणि रचनात्मक पद्धतीने तातडीने कार्यवाही व्हावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

या प्रकल्पांचा आढावा

• शक्तिपीठ महामार्ग (नागपूर – गोवा)
• विरार – अलिबाग कॅरिडोर
• जालना – नांदेड द्रुतगती मार्ग
• पुणे रिंग रोड (पूर्व – पश्चिम)
• भंडारा – गडचिरोली, नागपूर – चंद्रपूर, नागपूर – गोंदिया मार्ग
• वर्धा – नांदेड व वर्धा – गडचिरोली रेल्वे प्रकल्प
• कोल्हापूर, कराड, अकोला, गडचिरोली व संभाजीनगर विमानतळ प्रकल्प

मुख्यमंत्री फडणवीसांचे ठोस निर्देश

• वनजमिनी व कांदळवन परवानग्या तत्काळ पूर्ण करा – विरार – अलिबाग मार्गासाठी
• गतीशक्ती पोर्टलवर आराखडे 'रन' करून मंजुरी घ्या
• भूसंपादन प्रक्रियेसाठी निधीची तात्काळ तरतूद करा
• विदर्भातील तीन द्रुतगती मार्गांवर विशेष लक्ष
• विमानतळ प्रकल्पांसाठी धावपट्टी वाढवण्याचे आणि सौंदर्यीकरणाचे आदेश

53 हजार कोटींच्या निधीसाठी प्रयत्न

या ११ प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी एकूण ₹53,354 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी संबंधित विभागांना दिल्या आहेत. अकोला विमानतळाची धावपट्टी २,४०० मीटरपर्यंत वाढवावी आणि त्याचे रूप अत्याधुनिक करावे, अशी स्वतंत्र सूचना त्यांनी दिली.

उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची बैठक

या बैठकीस महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, वन, परिवहन, वित्त, नगरविकास आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या सर्व अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनांचे तातडीने पालन करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

राज्याच्या विकासाच्या वाटचालीस गती देणारा निर्धार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांचा स्पष्ट संदेश – “भूसंपादनात दिरंगाई नको, प्रकल्प वेळेत पूर्ण हवेत!” आता पाहावे लागेल की संबंधित यंत्रणा मुख्यमंत्र्यांच्या या 'मिशन मोड'ला कितपत यशस्वी करतात.