जुने वाहन मोडीत काढून नवे घ्या आणि 15 टक्के कर सवलत मिळवा,

 

                      ब्लॅक अँड व्हाईट मुंबई वार्ताहर 

स्वेच्छेने वाहन मोडीत (स्क्रॅप) काढणाऱ्या वाहनधारकांना पुन्हा त्याचप्रकारचे नवीन वाहन खरेदी करताना 15 टक्के कर सवलत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.यामुळे जुन्या वाहनांचा प्रश्न निकाली निघून नव्या वाहन खरेदीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

नोंदणीकृत वाहन निष्कासन केंद्रावर (आरव्हीएसएफ) परिवहन प्रकारातील वाहनांना नोंदणीपासून 8 वर्षांच्या आत वाहन स्वेच्छेने मोडीत काढल्यास तसेच परिवहनेतर प्रकारातील वाहनांना नोंदणी पासून 15 वर्षांच्या आत स्वेच्छेने वाहन मोडीत काढल्यास 10 टक्क्यांची कर सवलत दिली जात होत होती. यापुढे एकरकमी कर लागू असणाऱ्या परिवहन (ट्रान्सपोर्ट) तसेच परिवहनेतर वाहनांना कराच्या 15 टक्के सवलत दिली जाणार आहे.

ज्या वाहनांना वार्षिक कर लागू आहे, अशा परिवहन प्रकारातील वाहनाच्या नोंदणी दिनांकापासून पुढील आठ वर्षांपर्यंत तर परिवहनेतर प्रकारातील वाहनांसाठी पुढील 15 वर्षांपर्यंत वार्षिक करात 15 टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. नोंदणीकृत केंद्रावर (आरव्हीएसएफ) वाहन मोडीत (स्क्रॅप केल्यानंतर ) काढल्यानंतर वाहन धारकास मिळालेले ठेव प्रमाणपत्र कर सवलतीसाठी पुढील दोन वर्षे वैध राहणार आहे.

ज्या प्रकारचे म्हणजेच दुचाकी, तीन चाकी किंवा हलके मोटार वाहन मोडीत काढलेले असेल, त्याच प्रकारचे वाहन खरेदीनंतर नोंदणी करताना ही कर सवलत लागू होणार आहे. याबाबतची अधिसूचना जाहीर झाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत असे वाहन स्वेच्छेने मोडीत (स्क्रॅप) काढल्यास ही कर सवलत मिळणार आहे.

दरम्यान, राज्यातील एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरांमध्ये दुचाकी (बाइक) टॅक्सी ॲग्रीगेटर सेवा सुरू करण्याबाबतचे धोरण लागू करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या धोरणामुळे छोट्या शहरातील प्रवाशांना रिक्षा, टॅक्सीसह आता ई बाईक रिक्षा सेवेचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. मात्र, या धोरणाला रिक्षा, टॅक्सी चालकांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे.

बाईक टॅक्सी वाहनांचे समुच्चयक धोरण ठरविण्यासाठी गठीत केलेल्या सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार हे धोरण लागू करण्याचा मंत्रिमंडळाने आज घेतला. यामुळे राज्यातील नागरिकांसाठी वाहतुकीचा किफायतशीर आणि सोयीचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. या धोरणांतर्गत बाईक टॅक्सी सेवा देणाऱ्या समुच्चयकांकडून इलेक्ट्रिक बाईक वापराव्या लागणार आहेत. त्या पिवळ्या रंगात रंगवलेल्या असतील. हा पर्याय पर्यावरणपूरक आणि रोजगार उपलब्ध करून देणारा हा पर्याय आहे. यातून मोठी रोजगारनिर्मिती होणार असून महिला चालकांना देखील प्रोत्साहित केले जाणार आहे.