झिडके-अंबाडी तालुका मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे निवेदन सादर!

 

          ब्लॅक अँड व्हाईट (झिडके-अंबाडी) वार्ताहर

 भिवंडी तालुक्याचे विभाजन होऊन झिडके-अंबाडी नवीन ग्रामीण तालुका  स्थापन करण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र शासनाकडून सन-1994/95  मध्ये तत्कालीन " विभागीय कोकण आयुक्त जी.बी.पिंगुळकर" यांची नियुक्ती सदर कामी राज्य शासनाकडून करण्यात आली होती,आणि त्यांनीही ही जबाबदारी अत्यंत चांगल्या रितीने पूर्ण करून,शासन स्तरावर अहवाल सादर केलेला आहे ते वर्ष 1994/95. आज या घटनेला तब्बल 31वर्ष पूर्ण झाल्यानंतरही शासनाचे दुर्लक्षित कामी व नियोजित कामी लक्ष वेधून झिडके-अंबाडी ग्रामीण तालुका प्रस्तावाची अंमलबजावणी तातडीने होण्यासाठीच  " माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ भिवंडी " चे पदाधिकारी- विजय गायकवाड (सरचिटणीस),शांताराम गो. पाटील (अध्यक्ष), नवसु पाटील (उपाध्यक्ष),शामराव भोईर (कार्याध्यक्ष),दत्तात्रय पाटील (सदस्य) आदि शिष्टमंडळाने राज्याचे " महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे" यांना निवेदन सादर करून,प्रत्यक्ष चर्चा केली,त्याचक्षणी मंत्री महोदयांकडून सदर निवेदनावर लेखी अभिप्रायासह संबंधित विभागाकडे कार्यवाहीकरिता सुपूर्द केले आहे,याबद्दल महसूल मंत्री महोदय यांचे महासंघाकडून आभार व्यक्त केले जात आहेत.

        प्रस्तावित झिडके-अंबाडी ग्रामीण तालुक्याची मागणी रास्त का आहे,तर भिवंडी सारख्या प्रचंड लोकसंख्या समाविष्ट असणाऱ्या शहराच्या ठिकाणी तालुक्याचे मुख्यालय असल्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेची विविध स्वरूपातील कामे वेळीच व अपेक्षित त्या कालावधीत होत नाहीत.त्याकरिता झिडके-अंबाडी हे ठिकाण ग्रामीण भागातील भौगोलिक दृष्टीकोनातून जनसंपर्कासाठी योग्य असेच ठिकाण आहे,विविध स्वरूपातील रस्त्ये,मार्ग,महामार्गांने जोडणारे हे ठिकाण आहे,तसेच या ठिकाणी ग्रामीण भागातील जनतेला नवीन तालुका निर्माण करून,आजपर्यंत सोई-सुविधांने उपेक्षित असणाऱ्या भागाचा विकासात्मक न्याय देण्याचे काम राज्य शासनाने करावे,याकरिता " माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ भिवंडी तालुका " सक्रीय सहभागी राहून पाठपुरावा करणार आहे.याकामी भिवंडी ग्रामीण भागातील जनतेने  आपले सर्वतोपरी योगदान द्यावे,असे जाहीर अवाहन महासंघाकडून करण्यात येत आहे.