पाच हजार सरकारी शाळा आता कंत्राटी शिक्षकांच्या भरोशावर

 पाच हजार सरकारी शाळा आता कंत्राटी शिक्षकांच्या भरोशावर

विधानसभा निवडणुकीनंतर १० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या सुमारे पाच हजार शाळा आता कंत्राटी शिक्षकांच्या हाती देण्यात येणार आहे. यात वाडी, शहरालगतच्या झोपडपट्टीची वस्ती, आदिवासी पाडे आदी भागांतील शाळेचा समावेश आहे.पाच हजार सरकारी शाळांची जबाबदारी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या कंत्राटी शिक्षकांच्या हवाली करण्यात येणार आहे. यातून गरीब वस्तीतील कुटुंबातील सज्ञान पिढी घडविण्याच्या संकल्पनेलाच सुरुंग लागणार असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

त्यानंतर २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या सुमारे १४ हजार सरकारी शाळांवर गंडांतर येणार आहे.यातून या शाळांतून शिक्षण घेणाऱ्या किमान पावणेदोन लाख गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक दर्जाला दणका बसणार आहे. १० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना शिकविण्याची जबाबदारी १५ हजार रुपये दर महिन्यांच्या वेतनावर एक वर्षाकरिता नियुक्त केलेल्या शिक्षकांवर सोपविली जाणार आहे.

या शिक्षकांकरिता किमान शैक्षणिक पात्रता अटही शिथिल केली गेली आहे. या सरकारी धोरणाच्या अंमलबजावणीची सुरवात करण्याचा आदेश निघाल्याचे सांगण्यात येते. पहिला शासकीय आदेश १५ मार्च २०२४ रोजी काढला गेला होता. दुसरे परिपत्रक शालेय शिक्षण तसेच क्रीडा संचलनालयाने २६ ऑक्टोबर २०२४ रोजी काढले. त्यात २४ डिसेंबर २०२४ पूर्वी एक वर्षाकरिता कंत्राटी शिक्षक नियुक्त केले जावेत, असे नोंदविले आहे.

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या कमी पटसंख्येची अट फक्त सरकारी शाळांनाच असून खासगी शाळांना ही पटसंख्येची अट लागू नाही, असे संघटनांचे मत आहे. पटसंख्येच्या निकषावर सरकारी शाळा बंद करून प्राथमिक शिक्षणाचे क्षेत्र पूर्णपणे कार्पोरेट क्षेत्राच्या हवाली करण्याच्या शासकीय धोरणाचा यातून संशय येत असल्याचा आरोप देखील शिक्षक संघटनांनी केला आहे.

कमी पटसंख्येच्या शाळांतील नियमित शिक्षक इतर शाळांत बदलविले जाणार आहेत. या धोरणाने हलाखीचे जीवन जगणाऱ्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण प्रभावित होईल. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास, शिक्षणाचे सामाजिकीकरण या धोरणासोबत विसंगत आहे. एक वर्षाचा कंत्राटी शिक्षक बदलून किंवा नोकरी सोडून गेल्यास या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक दर्जाची जबाबदारी कोणावर, हाही प्रश्नच आहे. समाजातील घटकांनी याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

-विजय कोंबे, राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती.