संपादकीय.. नेक रहेंगे तो सेफ रहेंगे

    

. 

     "नेक रहेंगे तो सेफ रहेंगे"

कालच राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला.जनतेने महायुतीच्या पारड्यात भरभरून दान दिलेले आहे.महाराष्ट्रा राज्याची निर्मिती झाल्यानंतरच्या जवळपास चाैदा विधानसभा निवडणुका झाल्या, त्यातील सर्व निवडणुकांमधील हा सर्वाधिक देदीप्यमान असा विजय ठरला होता आहे.

मागील पाच वर्षात सर्वच राजकीय पक्षांनी महाराष्ट्राच्या राजकीय मैदानात केलेल्या चिखलात अखेर महायुतीची, त्यातही कमळाची शेती जोमाने  फुलली आहे.काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत जबर फटका बसल्यानंतर महायुतीच्या धुरिणांनी केलेले सूक्ष्म नियोजन करून, झालेल्या चुकांपासून शहाणपण आल्यानंतर अतिशय काटेकोर पद्धतीने नियोजन केले,आणि विजयाला गवसणी घातली.

दुसरीकडे लोकसभा निवडणुकीतील मोठ्या विजयामुळे आश्वस्त होऊन भ्रमात राहून, काहीसे आळसावलेले महाविकास आघाडीचे नेतृत्व काहीशा गर्वात गाफिल राहिले.आणि तोंडघशी पडले.      मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पृष्ठभूमीवर इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) महायुतीच्या पाठीशी एकवटला  असल्याचे प्रथम दर्शनी दिसून येत आहे. महायुतीकडून अल्पसंख्याक मतदारांची लक्षणीय संख्या असलेल्या भागांत बटेंगे तो कटेंगे',एक है तो सेफ है सारख्या घोषणांचा मोठा प्रभाव हिंदू मतदारांवर झालेला दिसला, यावेळी मोठ्या संख्येने मतदानासाठी बाहेर निघालेला हिंदुत्ववादी मतदार,शिवाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवारातील विविध संस्थांनी मतदानाचा टक्का वाढविण्यासाठी केलेले जाणीवपूर्वक प्रयत्न असे अनेक  घटक महायुतीच्या प्रचंड विजयासाठी कारणीभूत ठरले.

असे असले तरी, `लाडकी बहीण' योजनेचे श्रेय सर्वात मोठे आहे.ही योजना गेम चेंजर ठरली हे नाकारण्यात अर्थ नाही.महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल केवळ विरोधी महाविकास आघाडी आणि राजकीय निरीक्षकांसाठीच नव्हे, तर सत्ताधारी महायुतीसाठीही काहीसा धक्कादायक आहे आणि त्यामध्ये मोठा वाटा `मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेचा आहे.

जागतिक स्तरावर विकसित देशांमध्येही अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी थेट नागरिकांच्या हाती पैसा देणाऱ्या  अशाच काही कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात, परंतु इतर देशांमधील नागरिकांची मानसिकता आणि भारतीयांची मानसिकता यामध्ये मूलभूत फरक आहे. भारतीयांची मानसिकता खर्च करण्याऐवजी बचत करण्याची आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. 

वेगवेगळ्या समाज घटकांच्या हाती पैसा देणाऱ्या किंवा या ना त्या सुविधा मोफत देणाऱ्या विभिन्न कल्याणकारी योजनांचा मोह अलीकडील काळात सर्वच राजकीय पक्षांना होत आहे. महाराष्ट्रात महायुतीला झाला तसा त्या योजनांचा लाभ इतर राजकीय पक्षांनाही झाला आहे. त्यामुळे प्रत्येक निवडणुकीच्या तोंडावर अशा योजना जाहीर करण्याची जणू काही अहमहमिकाच राजकीय पक्षांमध्ये लागली आहे. उदा.काँग्रेसने लोकसभेच्या निवडणूक काळात अशीच लोकप्रिय घोषणा केली होती.केंद्रात काँग्रेसचे सरकार आले तर देशातील गरीब महिलेला महिन्याला आठ हजार...अर्थात वर्षाला एक लाख रुपये *खटाखट* देण्याचा वायदा केला होता.त्याचाच परिणाम असा झाला की देशातील अनेक गरीब महिलांनी लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला भरभरून प्रतिसाद दिला.परंतु काँग्रेसचे दुर्दैव केंद्रात त्यांचे सरकार नाही आले.आणि ह्या महिलांच्या हाती *खटाखट* काहीच नाही  आले.

महायुतीच्या विजयात अर्थातच वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसह राज्य सरकारच्या निर्णयांचा धडाकाही सहायभूत ठरला. लाडकी बहीण, महिलांना एसटीत ५० टक्के सवलत, शेतकऱ्यांसाठी भावांतर योजना, त्यापोटी दिलेले २७०० कोटी रु., कृषी वीजबिलात दिलेली माफी, विविध लहान लहान समाजांसाठी स्थापन केलेली महामंडळे, वृद्धांना एसटीचा मोफत प्रवास, मुलींचे मोफत शिक्षण अशा निर्णयांना मतदारांनी पसंती दिली.अशा योजना राजकीय पक्षांसाठी लाभदायक असल्या तरी, अर्थव्यवस्थेसाठी कितपत योग्य आहे,? याचाही विचार कधी तरी  होणे गरजेचे आहे असे वाटते.

 १९९५ पासून महाराष्ट्रात युती वा आघाडीचेच सरकार आले, पण २०० हून अधिक जागा कोणालाही मिळाल्या  नव्हत्या.पण तो चमत्कार यावेळी घडला आहे. विकासयोजनांचा धडाका,लोकप्रिय मोफत योजनांच्या घोषणा यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार या तिघांना लोकांनी डोक्यावर घेतले आणि शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि नाना पटोले यांच्या  आघाडीला नाकारले.काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी प्रचारामध्ये संविधान बदल, जातनिहाय जनगणना, आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याची गरज हे मुद्दे प्रकर्षाने मांडले, पण ते चालले नाहीत.लोकसभेत महाविकास आघाडी एकेक फेक 'नरेटीव्ह' देत होती आणि त्यावर खुलासे करण्यात महायुतीचा वेळ जात होता. यावेळी महायुतीने अनेक 'नरेटीव्ह' सेट केले आणि महाविकास आघाडीवर त्यांची उत्तरे देत बसण्याची पाळी आली. 

दुसरीकडे  ठाकरे बंधूंच्या राजकारणावरही या निकालाने मोठे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. आदित्य ठाकरे यांच्या वैयक्तिक विजयामुळे किमान उद्धव ठाकरे त्यांच्या पक्षाच्या फेररचनेचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.आणि ती केली जाईल. तथापि, माहीममधील अमित ठाकरे यांचा पराभव  राज ठाकरे यांच्यासाठी खूपच वेदनादायी धक्कादायक आहे.तसेच राज ठाकरे यांचा मागील पाच वर्षातील एकमेव आमदार कल्याण ग्रामीण मधील राजू पाटील यांचाही ह्या निवडणुकीत पराभव झाला.हा सुद्धा मनसेला मोठा धक्का बसला आहे.

बाळासाहेब ठाकरे यांनी उभ्या केलेल्या राज्यातील सर्वाधिक प्रभावी प्रादेशिक पक्षाचा राजकीय वारसा या निवडणुकीत शिंदे सेनेला भरघोस मतदान करून ठाकरे कुटुंबाबाहेर, एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मतदारांनी सोपविला आहे.आता शिवसेना कोणाची ?हा प्रश्न सुटला असे समजायला हरकत नसावी.                                             त्याच अनुषंगाने राष्ट्रवादीच्या पवार कुटुंबातील वर्चस्व वादाची लढाई तूर्तास ह्या वेळी अजित पवार यांनी जिंकल्याचे दिसत आहे.लोकसभा निवडणुकीत आपल्या पक्षाच्या दारुण पराभवानंतर यावेळी मिळविलेले दिमाखदार यश हे अजित पवार यांना मोठा दिलासा देणारे आणि त्यांचे नेतृत्व अधिक मजबूत करणारे ठरले आहे. काका शरद पवार यांनी त्यांना लोकसभेला पार चितपट केले होते,  काहीसे अबोल, रागीट अशी प्रतिमा असलेले अजित पवार यांनी ती बदलली. ते मिश्कील झाले, लोकांमध्ये सहज मिसळू लागले, त्यातून त्यांचा सामान्यांशी  मोठ्या प्रमाणावर संपर्क साधला. 

राष्ट्रवादीची धुरा शरद पवार यांनी अजितदादांकडे  दिली नाही,त्यातून कुटुंबात नाराजी नाट्य रंगले,बंडखोरी करून अजित पवारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या पावला वर पाऊल ठेवलं आणि पक्ष फोडला. खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कोणाचा यावर न्यायालयीन लढाई होऊनही जनतेच्या न्यायालयात खरा पक्ष कोणाचा हे स्पष्ट झाले.    ह्या विधानसभेच्या निवडणुकीत शिवसेने प्रमाणे राष्ट्रवादी हा अजित पवार यांचा पक्ष असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.

असो...                                                                        एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांना लोकमान्यता मिळाली असून राज्याच्या विकासासाठी भाजपाच्या गाडीत बसून आता महाराष्ट्राला वेगवान विकसित राज्य करण्यासाठी तितक्याच जबाबदारीने काम करण्याची संधी मिळाली आहे.आणि ही संधी जनता जनार्दन ,मतदार राजाने दिली असून त्याच्या उदरतेचा मान राखून योग्य प्रकारे राज्यकारभार करावा अशी अपेक्षा आहे.अनेक विकासयोजना अजून शिल्लक आहेत.अनेक नव्याने येतीलही.भ्रमात राहून,आणि मतदाराला गृहीत धरून  कारभार करू नये अशी आशा आहे.                          नाहीतर पुढल्या पाच वर्षांनी जनता योग्य ती जागा दाखवायला तयारच असेल. लक्षात ठेवा नेक रहेंगे तो सेफ रहेंगे !