लोकसंख्या : विकासाचा पाया की आव्हान?- डॉ. राजेंद्र बगाटे

                     ब्लॅक अँड व्हाईट विशेष लेख 

दरवर्षी ११ जुलै हा दिवस संपूर्ण जगभर 'जागतिक लोकसंख्या दिन' म्हणून साजरा केला जातो. या दिवसाचे महत्त्व केवळ वाढत्या लोकसंख्येची आकडेवारी मांडण्यात नसून, लोकसंख्या आणि शाश्वत विकास यांच्यातील परस्परसंबंध समजून घेण्यात आहे. १९८७ साली जगाची लोकसंख्या पाच अब्जांचा टप्पा ओलांडल्यानंतर लोकसंख्या वाढीचे सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय आणि आरोग्यविषयक परिणाम लक्षात घेऊन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाने १९८९ मध्ये ११ जुलै हा दिवस 'जागतिक लोकसंख्या दिन' म्हणून घोषित केला. आज जगाची लोकसंख्या आठ अब्जांहून अधिक झाली असून भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनला आहे. ही बाब एकाच वेळी अभिमानाची, संधीची आणि चिंतनाची आहे. कारण लोकसंख्या ही राष्ट्राची सर्वात मोठी मानवी संपत्ती असली, तरी तिचे योग्य नियोजन आणि गुणवत्तापूर्ण विकास न झाल्यास ती अनेक समस्यांचे मूळ ठरू शकते.

लोकसंख्या म्हणजे केवळ एखाद्या देशात राहणाऱ्या लोकांची संख्या नव्हे. ती त्या राष्ट्राची कार्यशक्ती, उत्पादनक्षमता, सांस्कृतिक वैविध्य, ज्ञानसंपदा आणि सामाजिक प्रगतीचे प्रतीक असते. प्रत्येक राष्ट्राचा विकास हा तेथील लोकांच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असतो. निरोगी, सुशिक्षित, कुशल, वैज्ञानिक दृष्टिकोन असलेली आणि सामाजिकदृष्ट्या जबाबदार लोकसंख्या देशाला प्रगतीच्या शिखरावर नेऊ शकते. परंतु शिक्षणाचा अभाव, आरोग्यसेवेतील असमानता, बेरोजगारी, गरिबी, संसाधनांची कमतरता आणि सामाजिक विषमता यामुळे वाढती लोकसंख्या विकास प्रक्रियेसाठी गंभीर आव्हान ठरू शकते. त्यामुळे आज लोकसंख्या नियंत्रण हा शब्द मागे पडून लोकसंख्या व्यवस्थापन, लोकसंख्येची गुणवत्ता आणि मानवी विकास या संकल्पनांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

भारतातील लोकसंख्येचा इतिहास पाहिला तर स्वातंत्र्यानंतर आरोग्यसेवा, लसीकरण, औषधोपचार, अन्नधान्य उत्पादन आणि स्वच्छता यामध्ये मोठी सुधारणा झाली. यामुळे मृत्युदर झपाट्याने कमी झाला; परंतु काही दशकांपर्यंत जन्मदर तुलनेने जास्त राहिल्याने लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. कालांतराने शिक्षणाचा प्रसार, महिलांचे सक्षमीकरण, शहरीकरण, आरोग्य सुविधांचा विस्तार आणि कुटुंब नियोजनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे अनेक राज्यांमध्ये प्रजनन दरात घट झाली आहे. तथापि, भारतासारख्या विशाल आणि विविधतेने नटलेल्या देशात लोकसंख्या विषयक चित्र सर्वत्र सारखे नाही. काही राज्यांमध्ये लोकसंख्या स्थिरतेकडे वाटचाल होत असताना काही भागांमध्ये अजूनही तुलनेने जास्त प्रजनन दर दिसून येतो. त्यामुळे लोकसंख्या धोरण तयार करताना प्रादेशिक गरजा लक्षात घेणे आवश्यक ठरते.

लोकसंख्या वाढीचा सर्वाधिक परिणाम नैसर्गिक संसाधनांवर होतो. जमीन, पाणी, जंगल, ऊर्जा, अन्नधान्य आणि खनिज संपत्ती ही संसाधने मर्यादित आहेत. लोकसंख्या वाढत गेली की या संसाधनांवरील ताणही वाढतो. शेतीयोग्य जमिनीचे क्षेत्र कमी होत जाते, भूजलाची पातळी खालावते, जंगलतोड वाढते, जैवविविधतेचा ऱ्हास होतो आणि पर्यावरणीय समतोल बिघडतो. हवामान बदलाच्या गंभीर संकटाच्या पार्श्वभूमीवर वाढती लोकसंख्या आणि संसाधनांचा अनियंत्रित वापर ही चिंतेची बाब ठरत आहे. म्हणूनच शाश्वत विकासाचा विचार करताना लोकसंख्या व्यवस्थापनाला केंद्रस्थानी ठेवणे अत्यावश्यक आहे.

शहरीकरण हा वाढत्या लोकसंख्येचा आणखी एक महत्त्वाचा परिणाम आहे. रोजगार, शिक्षण, आरोग्य आणि आधुनिक जीवनशैलीच्या शोधात लाखो लोक ग्रामीण भागातून शहरांकडे स्थलांतर करतात. परिणामी महानगरांमध्ये लोकसंख्येची प्रचंड गर्दी होते. निवासस्थानांची कमतरता, झोपडपट्ट्यांचा विस्तार, वाहतूक कोंडी, जल, वायू व ध्वनी प्रदूषण, पाणीटंचाई, कचरा व्यवस्थापनाच्या समस्या आणि सार्वजनिक आरोग्यावरील वाढता ताण ही वाढत्या शहरी लोकसंख्येची प्रमुख आव्हाने आहेत. यावर उपाय म्हणून नियोजनबद्ध शहरी विकास, उपग्रह शहरांची निर्मिती, ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती आणि पायाभूत सुविधांचा समतोल विस्तार आवश्यक आहे.

लोकसंख्या आणि आरोग्य यांचा अत्यंत निकटचा संबंध आहे. माता व बाल आरोग्य, पोषण, सुरक्षित प्रसूती, बालमृत्यू कमी करणे, किशोरवयीन आरोग्य, लसीकरण, प्रजनन आरोग्य आणि कुटुंब नियोजन या सर्व बाबी लोकसंख्या व्यवस्थापनाशी संबंधित आहेत. निरोगी माता आणि निरोगी बालक हे निरोगी समाजाचे आधारस्तंभ असतात. प्रत्येक दांपत्याला कुटुंबाचा आकार ठरविण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी त्यांना अचूक माहिती, समुपदेशन, आधुनिक गर्भनिरोधक साधने आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. कुटुंब नियोजन म्हणजे लोकसंख्या कमी करण्याचा कार्यक्रम नसून आरोग्यदायी, आनंदी आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंब घडविण्याचा प्रयत्न आहे.

महिलांचे शिक्षण आणि सक्षमीकरण हे लोकसंख्या स्थिरतेचे सर्वात प्रभावी साधन मानले जाते. जेव्हा मुलींना उच्च शिक्षण, रोजगाराच्या संधी आणि सामाजिक सुरक्षितता मिळते, तेव्हा विवाहाचे वय वाढते, मातृत्वाचे नियोजन होते, कुटुंब नियोजनाचा स्वीकार वाढतो आणि संपूर्ण कुटुंबाचे जीवनमान उंचावते. शिक्षित महिला आपल्या मुलांच्या आरोग्य, शिक्षण आणि पोषणाबाबत अधिक सजग असतात. म्हणूनच 'एक मुलगी शिकली तर दोन कुटुंबे घडतात' हे विधान लोकसंख्या व्यवस्थापनाच्या संदर्भातही तितकेच महत्त्वाचे ठरते.

भारतासमोर आज सर्वात मोठी संधी म्हणजे त्याची युवा लोकसंख्या होय. देशातील मोठा वर्ग हा कार्यक्षम वयोगटात आहे. यालाच 'लोकसंख्यात्मक लाभांश' असे म्हटले जाते. जर या युवकांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, आधुनिक कौशल्ये, डिजिटल साक्षरता, रोजगार, उद्योजकतेसाठी प्रोत्साहन आणि संशोधनाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या, तर भारत जगातील सर्वात शक्तिशाली अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनू शकतो. परंतु याच युवकांना रोजगार मिळाला नाही, कौशल्यांचा अभाव राहिला आणि विकास प्रक्रियेत सहभाग मिळाला नाही, तर बेरोजगारी, असंतोष, गुन्हेगारी आणि सामाजिक अस्थिरता वाढण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.

रोजगार आणि लोकसंख्या यांचा परस्परसंबंध अत्यंत महत्त्वाचा आहे. वाढत्या लोकसंख्येसाठी वाढत्या रोजगार संधी निर्माण करणे आवश्यक असते. आजच्या काळात केवळ पारंपरिक नोकऱ्यांवर अवलंबून राहणे शक्य नाही. कृषी प्रक्रिया उद्योग, पर्यटन, सेवा क्षेत्र, माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा, जैवतंत्रज्ञान, ई-कॉमर्स, स्टार्टअप्स आणि स्वयंरोजगार या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. शिक्षण व्यवस्थेनेही रोजगारक्षम कौशल्यांवर भर दिला पाहिजे.

लोकसंख्या वाढीचा परिणाम शिक्षण व्यवस्थेवरही होतो. विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असताना शाळा, महाविद्यालये, शिक्षक, प्रयोगशाळा, वाचनालये आणि डिजिटल सुविधा यांचीही वाढ आवश्यक ठरते. दर्जेदार शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचले नाही तर सामाजिक विषमता वाढते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये गुणवत्तापूर्ण, सर्वसमावेशक आणि कौशल्याधारित शिक्षणावर दिलेला भर हा लोकसंख्येच्या गुणवत्तापूर्ण विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

पर्यावरण आणि लोकसंख्या यांचा संबंध आज अधिक गंभीर झाला आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे जंगलांची तोड, प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन, पाण्याचा अतिवापर आणि जैवविविधतेचे नुकसान वाढत आहे. हवामान बदलामुळे पूर, दुष्काळ, उष्णतेच्या लाटा आणि नैसर्गिक आपत्तींची तीव्रता वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणपूरक जीवनशैली, जलसंवर्धन, ऊर्जा बचत, वृक्षारोपण आणि कचरा व्यवस्थापन या बाबींमध्ये लोकसहभाग आवश्यक आहे. लोकसंख्येचे व्यवस्थापन आणि पर्यावरण संरक्षण ही एकमेकांना पूरक अशीच प्रक्रिया आहे.

जागतिक लोकसंख्या दिनाचा आणखी एक महत्त्वाचा संदेश म्हणजे लिंगभाव समानता होय. मुलगा आणि मुलगी यांच्यातील भेदभाव दूर करणे, बालविवाह रोखणे, महिलांना समान संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे हे शाश्वत विकासासाठी आवश्यक आहे. महिलांच्या निर्णयक्षमतेचा आदर करणारा समाजच लोकसंख्या व्यवस्थापनात यशस्वी ठरतो.

भारतातील कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाला सात दशकांहून अधिक इतिहास आहे. भारत हा अधिकृत राष्ट्रीय कुटुंब नियोजन कार्यक्रम सुरू करणारा जगातील पहिला देश मानला जातो. कालानुरूप या कार्यक्रमात मोठे बदल झाले. आज हा कार्यक्रम सक्तीऐवजी स्वेच्छा, माहितीपूर्ण निवड, आरोग्य हक्क आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवांवर आधारित आहे. आशा सेविका, अंगणवाडी कर्मचारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि विविध आरोग्य मोहिमांद्वारे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातही जनजागृती करण्यात येत आहे. तरीही काही ठिकाणी अज्ञान, अंधश्रद्धा, सामाजिक रूढी आणि अपुऱ्या सुविधा यांमुळे अपेक्षित प्रगती झालेली नाही. त्यामुळे लोकजागृती आणि विश्वासार्ह आरोग्य सेवा या दोन्ही गोष्टींना समान महत्त्व देणे आवश्यक आहे.

लोकसंख्या विषयक धोरण आखताना वृद्ध लोकसंख्येचाही विचार करावा लागतो. आयुर्मान वाढल्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढत आहे. त्यांच्यासाठी आरोग्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, निवृत्ती वेतन, मानसिक आरोग्य, वृद्धाश्रमांऐवजी समुदायाधारित सेवा आणि सन्मानपूर्वक जीवन यांचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. एका बाजूला युवा लोकसंख्या आणि दुसऱ्या बाजूला वाढती वृद्ध लोकसंख्या या दोन्ही घटकांचा समतोल साधणे हे आधुनिक लोकसंख्या धोरणाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.तंत्रज्ञानामुळे लोकसंख्या व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक झाले आहे. डिजिटल आरोग्य नोंदी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भौगोलिक माहिती प्रणाली, मोबाईल आरोग्य सेवा, टेलिमेडिसिन आणि डेटा विश्लेषण यांच्या साहाय्याने आरोग्य सेवा अधिक प्रभावीपणे पोहोचविता येतात. जनगणना, राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण आणि विविध लोकसंख्याशास्त्रीय अभ्यास यांच्या आधारे शासनाला धोरणात्मक निर्णय घेणे सुलभ होते. अचूक आकडेवारीशिवाय प्रभावी नियोजन शक्य नसते.

लोकसंख्या व्यवस्थापनामध्ये स्वयंसेवी संस्था, प्रसारमाध्यमे, शैक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नागरिक यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. वृत्तपत्रे, दूरदर्शन, रेडिओ आणि सामाजिक माध्यमांच्या साहाय्याने योग्य माहितीचा प्रसार होऊ शकतो. लोकसंख्येविषयक अनेक गैरसमज दूर करून वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करण्यासाठी माध्यमांनी सकारात्मक भूमिका बजावणे आवश्यक आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये लोकसंख्या शिक्षण, आरोग्य शिक्षण आणि जीवनकौशल्य शिक्षण यांचा समावेश केल्यास भावी पिढी अधिक जबाबदार नागरिक म्हणून घडू शकते.

जागतिक लोकसंख्या दिन हा आपल्याला एक महत्त्वाचा संदेश देतो की, लोकसंख्या ही समस्या नाही; तर तिचे अयोग्य नियोजन ही समस्या आहे. जर प्रत्येक व्यक्तीला दर्जेदार शिक्षण, आरोग्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, सुरक्षित निवास, रोजगार आणि समान संधी उपलब्ध झाल्या, तर मोठी लोकसंख्या हे राष्ट्राचे सर्वात मोठे सामर्थ्य ठरते. आज जगातील अनेक विकसित देशांना कामगारांची कमतरता भासत आहे, तर भारताकडे प्रचंड युवा मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. त्यामुळे या मानवी संपत्तीचे ज्ञान, कौशल्य आणि नवोपक्रमामध्ये रूपांतर करणे ही काळाची गरज आहे.

आजच्या डिजिटल आणि जागतिकीकरणाच्या युगात लोकसंख्येचा प्रश्न केवळ एका देशापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. हवामान बदल, अन्नसुरक्षा, पाणी, स्थलांतर, आरोग्य आणि आर्थिक विकास या सर्व बाबींवर लोकसंख्येचा प्रभाव पडतो. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांची पूर्तता करताना लोकसंख्या व्यवस्थापनाला विशेष महत्त्व दिले जात आहे. गरिबी निर्मूलन, दर्जेदार शिक्षण, चांगले आरोग्य, लिंगभाव समानता, स्वच्छ पाणी, सन्मानजनक रोजगार आणि पर्यावरण संरक्षण ही सर्व उद्दिष्टे लोकसंख्येच्या गुणवत्तापूर्ण विकासाशी जोडलेली आहेत.

भारतातील प्रत्येक नागरिकाने छोट्या आणि सुजाण कुटुंबाची संकल्पना स्वीकारणे, महिलांचा सन्मान करणे, मुलींच्या शिक्षणाला प्राधान्य देणे, पर्यावरणाचे संरक्षण करणे, संसाधनांचा काटकसरीने वापर करणे आणि सामाजिक जबाबदारीची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे. लोकसंख्या विषयक प्रश्न केवळ शासन सोडवू शकत नाही; त्यासाठी समाजाचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे. जनजागृती, शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि लोकसहभाग यांच्या माध्यमातूनच लोकसंख्या आणि विकास यांच्यातील संतुलन साधता येईल.

शेवटी, जागतिक लोकसंख्या दिन हा केवळ दिनविशेष नसून मानवी विकासाचा, सामाजिक उत्तरदायित्वाचा आणि शाश्वत भविष्याचा संकल्प करण्याचा दिवस आहे. लोकसंख्येची संख्या वाढण्यापेक्षा तिची गुणवत्ता वाढणे अधिक महत्त्वाचे आहे. सुशिक्षित, निरोगी, कौशल्यसंपन्न, पर्यावरण-जागरूक आणि समान संधी मिळालेली लोकसंख्या हेच कोणत्याही राष्ट्राचे खरे सामर्थ्य असते. लोकसंख्या, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक न्याय यांचा समतोल राखत विकासाची वाटचाल केली, तर भारत केवळ सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश राहणार नाही, तर सर्वाधिक सक्षम, समृद्ध आणि मानवी मूल्यांचा आदर करणारे राष्ट्र म्हणून जगासमोर आदर्श निर्माण करेल. जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त आपण सर्वांनी जबाबदार नागरिक म्हणून लोकसंख्येच्या गुणवत्तापूर्ण विकासासाठी हातभार लावण्याचा निर्धार केला, तरच विकसित, समृद्ध आणि शाश्वत भारताचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकार होईल.

 डॉ. राजेंद्र बगाटे, (लेखक, समाजशास्त्राचे अभ्यासक आहेत) ईमेल – bagate.rajendra5@gmail.com