पोदार रुग्णालयातील आय.सी.यु. सुविधेबाबत आयोगाच्या आदेशाला प्रशासनाकडून केराची टोपली

मानवी हक्क आयोग केवळ कागदी वाघ आहे का ? वरळीतील कार्यकर्त्यांचा  संतप्त सवाल !

कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी.

                      ब्लॅक अँड व्हाईट मुंबई वार्ताहर 

​वरळीतील पोदार रुग्णालयात तातडीने अद्ययावत 'आय.सी.यु.' (ICU) विभाग सुरू करण्याच्या राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या आदेशाला दीड वर्ष उलटूनही प्रशासनाने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. या दिरंगाईविरोधात आणि आयोगाच्या आदेशांच्या निष्प्रभ अंमलबजावणीविरोधात 'शांती वैभव बुद्ध विहार' व 'नवतरुण क्रीडा मंडळ' या संस्थांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून, मानवी हक्क आयोगाच्या अध्यक्षांना परखड पत्र लिहून जाब विचारला आहे.

​वरळी बी.डी.डी. चाळ परिसरातील हजारो सामान्य नागरिकांना आणि अत्यवस्थ रुग्णांना स्थानिक पातळीवर उपचार मिळावेत, यासाठी गेल्या ७ वर्षांपासून संस्था पाठपुरावा करत आहे. या प्रकरणात हस्तक्षेप करत मानवी हक्क आयोगाने राज्य सरकारला आदेश दिले होते. त्यावर शासनाने ९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी '३० खाटांचा आय.सी.यु. विभाग सुरू करू' असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. मात्र, आजवर प्रत्यक्ष जमिनीवर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.

​संस्थेने जेव्हा या दिरंगाईबाबत दाद मागितली, तेव्हा आयोगाकडून धक्कादायक उत्तर मिळाले की, "आदेशांची अंमलबजावणी न झाल्यास कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात नाही." यावर संताप व्यक्त करताना संस्थेचे सल्लागार आणि वरळीतील सामाजिक कार्यकर्ते रजनीश कांबळे म्हणाले,

​"जर उच्च न्यायालयाच्या समकक्ष अधिकार असलेल्या आयोगाला आपले आदेश राबवता येत नसतील, तर सामान्यांनी कोणाकडे पाहायचे? केवळ शिफारशी करण्यापुरता मर्यादित राहिल्यामुळे आयोगाची प्रतिमा 'दात आणि नखे नसलेल्या वाघासारखी' झाली आहे. ही लोकशाहीसाठी शोकांतिका आहे."

​वरील पार्श्वभूमीवर, मानवाधिकार संरक्षण कायदा, १९९३ मध्ये तातडीने सुधारणा करून आयोगाला दोषी अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आणि 'न्यायालयीन अवमान' याचिका दाखल करण्याचे अधिकार मिळावेत; पोदार रुग्णालयात आय.सी.यु. नसल्यामुळे वेळेत उपचार न मिळून होणाऱ्या मृत्यूंना आळा घालण्यासाठी शासनाने मा.मानवी हक्क आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार आय.सी.यु. विभागाचे काम युद्धपातळीवर सुरू करावे.

​प्रशासकीय दिरंगाई ही मानवी हक्कांची उघड पायमल्ली असून, हा हजारो लोकांच्या जगण्याच्या अधिकाराचा प्रश्न आहे. जर आयोगाच्या आदेशांना शासन गांभीर्याने घेणार नसेल, तर तीव्र जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा अध्यक्ष विजयकांत गायकवाड आणि सरचिटणीस अभिनव चव्हाण यांनी दिला आहे.