रेरा प्रकरणातील दोषींवर अद्याप कारवाई का नाही ?... नितीन पाटील

                ब्लॅक अँड व्हाईट डोंबिवली वार्ताहर 

डोंबिवली सारख्या सुशिक्षित शहरात अनेक बहुमजली इमारती बेकायदा उभ्या राहिल्या आहेत. अनेक महाभागांनी खोट्या कागदपत्रांच्या सहाय्याने 'रेरा'सारख्या संस्थेची फसवणूक केल्याचे तपासात समोर आले आहे.तरीही हजारो नागरिकांची फसवणूक करणारे माजी नगरसेवक आणि विकासक म्हणवणारे समाजसेवक  राजकीय पक्षांची शाल पांघरून पुन्हा एकदा जनतेला लुटण्यासाठी सज्ज असल्याचे दिसत आहे.

डोंबिवलीतील 27 गाव आणि परिसरात आणि अनेक ठिकाणी बहुमजली बेकायदा इमारती उभ्या राहिल्या आहेत.आणि ह्या इमारती भ्रष्ट अधिकारी आणि भ्रष्ट लोकप्रतिनिधी यांच्या संगनमताने उभ्या राहिल्या आहेत हे सर्वश्रुत आहेतच, परंतू ह्या प्रकरणात न्यायालयाने प्रशासनाला कठोर कारवाई करण्याचा आदेश दिला. रेरा प्रकरणातील इमारतींमधील निरपराध लोकांना रस्त्यावर आणण्याचा न्यायालयाने कायदेशीर आदेश पारित केला,परंतू सदर प्रकरणात दोषी असलेले,आणि जनतेची आणि सरकारची फसवणूक करणारे संबंधित अधिकारी आणि विकासक असलेले लोकप्रतिनिधी अर्थात माजी नगरसेवक यांच्यावरही कठोर कारवाई केली जाईल असा  गैर समज नागरिकांना झाला खरा, परंतु अद्याप एकाही अधिकाऱ्याला किंवा विकासक असलेल्या नगरसेवकावर कोणतीही कारवाई किंवा अटक झाल्याचे दिसून आले नाही.

शासनाची आणि जनतेची मोठ्याप्रमाणात फसवणूक करणारे संबंधित अधिकारी आणि नगरसेवक/विकासक आजही राजरोसपणे मोकळे फिरतांना दिसत आहेत.दोषी असलेल्या माजी लोकप्रतिनिधींना राजकीय वरदहस्त उघड उघड लाभलेला असल्यामुळे, एकाही दोषींवर महापालिका प्रशासनाने आणि पोलिस प्रशासनाने कोणीही योग्य ती कारवाई करण्याची तसदी घेतली नाही.

प्रकरण नेमके काय आहे

प्राप्त दस्तावेज याप्रमाणे, माहितीअधिकार कार्यकर्ते श्री कौस्तुभ दत्तात्रय गोखले. रा. डोंबिवली यांनी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका कल्याण सामान्य प्रशासन विभाग यांच्याकडे मिळवलेल्या दिनांक १८/०५/२०२२ माहितीच्या अधिकारात असे निष्पन्न झाले आहे की, 'ई' प्रभाग क्षेत्र कार्यालय मौजे नांदिवली पंचानंद सर्वे क्रमांक २६/१० या भूखंडावर बांधण्यात आलेल्या तीन अनधिकृत इमारती या मेसर्स राही इंटरप्रायजेस तर्फे श्री. मंदार गोविंद टावरे, (माजी नगरसेवक, कंडोमपा) यांचे नावाने दिनांक १७/१०/२०१३ रोजी विकास करार नोंदणीकृत करण्यात आलेला असून त्याचा दस्तावेज क.५६१७/२०१३ असा आहे. सदर करारावर त्यांचे हस्ताक्षर असून स्थायी खाते क्रमांकाची (पॅन कार्ड नंबर) छायांकित प्रत जोडलेली आहे.या सोबत त्यांच्या इतर भागिदारांची माहीती आहे.या सर्व प्रकरणांमध्ये माजी नगरसेवक श्री. मंदार टावरे यांनी सरकारी खोटे सही शिक्के वापरून दस्तावेज तयार केले आहेत. यामुळे त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरु आहे.

डोंबिवलीतील माजी नगरसेवक श्री नितीन पाटील यांनी ह्या संदर्भात डोंबिवलीतील माजी नगरसेवक श्री  मंदार गोविंद टावरे यांच्या वर गंभीर आरोप करत वरील रेरा प्रकरणातील आरोपी असतांनाही त्यांच्यावर कठोर कारवाई का होत नाही? असा सवाल उपस्थित केला आहे.

श्री नितीन पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन वरील आरोप करीत   प्रकरणाच्या संबंधित विषयाचे कागदोपत्री पुरावे प्रसारमाध्यमांसमोर सादर केले.

नागरिकांची आणि शासनाची फसवणूक करणाऱ्या या लोकप्रतिनिधींना पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले जात असल्याचे दिसून येत आहे म्हणून ह्या वेळी नागरिकांनी सावध राहून आणि डोळे उघडे ठेऊन योग्य उमेदवार निवडावा.भ्रष्ट लोकप्रतिनिधीला निवडणुकीचे तिकीट देणाऱ्या पक्षाची विश्वासाहर्ता तपासावी असे मत व्यक्त केले.

लोकप्रतिनिधींचे धाबे दणाणले

दरम्यान शासनाकडून नवीन आदेश जारी करण्यात आला.कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणूक लढवण्यास इच्छुक असलेल्यांना आपण बेकायदा बांधकाम केलेले नाही व आपल्या कुटुंबीयांपैकी कुणीही केलेले नाही, असे शपथपत्र द्यायचे आहे. उमेदवारी अर्जाच्या छाननीच्यावेळी प्रतिस्पर्धी उमेदवाराने बेकायदा बांधकामाचा पुरावा दिला, तर निवडणूक अर्ज बाद होऊ शकतो. त्यामुळे कल्याण-डोंबिवलीत बिल्डर असलेल्या अनेक माजी नगरसेवकांची व इच्छुकांची पाचावर धारण बसली आहे.

ज्या महापालिका प्रशासनाने बेकायदा बांधकामे रोखायची ते प्रशासन भावी लोकप्रतिनिधींकडून प्रतिज्ञापत्रे घेत आहे, हे विशेष. केडीएमसी हे बेकायदा बांधकामांचे आगार असून, २७ गावांतही मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. महापालिका हद्दीत बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. त्यावर महापालिका प्रशासनाचे कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नाही. ६५ बेकायदा इमारतीचा प्रश्न उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे.

महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामाची संख्या एक लाख ५३ हजारांपेक्षा जास्त असल्याचा दावा याचिकाकर्ते गोखले यांनी केला. ज्या नगरसेवकांनी बेकायदा बांधकाम केले आहे. त्यांना निवडणुकीत उभे राहण्यास मज्जाव करावा. यासंदर्भात गोखले यांनी महापालिका निवडणूक विभागाच्या उपायुक्तांकडे पत्रव्यवहार केला. त्यांच्याकडून कोणतेही उत्तर गोखले यांना देण्यात आलेले नाही.

२००४ साली माहिती अधिकारी कार्यकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी न्यायालयात बेकायदा बांधकामप्रकरणी याचिका दाखल केली. राज्य सरकारने अग्यार समिती स्थापन केली.अग्यार समितीने १९८३ पासून २००७ या कालावधीत पालिका हद्दीत ६५ हजार बेकायदा बांधकामे असून, त्याला भूमाफिया, तत्कालीन माजी नगरसेवक, सनदी अधिकारी, महापालिकेचे अधिकारी, महसूल खात्याचे अधिकारी, रजिस्ट्रेशन कार्यालयातील अधिकारी जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवला.अग्यार समितीच्या शिफारशीनुसार त्यांच्या विरोधात कारवाई झाली नाही.