ब्लॅक अँड व्हाईट कल्याण वार्ताहर
सुमारे 100 वर्षांहून अधिक काळचे पुरावे असतानाही कल्याण हद्दीतील एका भूखंडास नव्याने बनवण्यात आलेल्या गटबुक नकाशाच्या आधारे मोजणीची परवानगी देण्याच्या आरोपांचे प्रकरण सध्या चर्चेत आहे.
याप्रकरणी किरण पंढरीनाथ पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत आपल्याला न्याय मिळवून द्यायची मागणी केली आहे. सदर जमिनी बाबत विकासकाने घेतलेली हरकत विचारात न घेता ही मोजणी होत असल्याचा आरोप पाटील यांनी केले आहे.
2022 मध्ये विकासकाने याच जमिनीबाबत हरकत घेतली असता त्यांची हरकत फेटाळून पाटील यांचा जागा हक्क कायम ठेवण्यात आला होता. मात्र यंदा हरकत घेऊनही आणि यासंदर्भातील अर्ज देऊनही आपल्या हरकतीची सुनावणी न करताच प्रशासन याप्रकरणी मोजणीचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप किरण पाटील यांनी केलाय. पाटील यांनी या संदर्भात पत्रकारांना माहिती देताना आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आणि आपल्याला न्याय मिळावा अशी मागणी केली आहे.
परंतु त्यानंतर ह्या जागेच्या शेजारी असलेल्या सी.टी. एस. नं. 3818 या मिळकत अडलेल्या मालकाने (विकासक)याने के.डी.एम.सीच्या नगर रचना विभागातुन सी.टी.एस. नं च्या आधारे प्रस्तावित नकाशा बनवला त्यानंतर जागेच्या मालकांनी अर्थात पाटील कुटुंबाने पुन्हा दि 14/03/2022 रोजी ह्याच कार्यालयाच्या माध्यमातुन पुन्हा मोजणी करून हद्द निश्चित करून हरकत नोंदवली.
सदर हरकत भूमिअभिलेख कार्यालयात सुनावणी दरम्यान
सी.टी.एस.नं. 3818 यांची हरकत फेटाळण्यात आली. व पूर्वीचीच हृदद् कायम करण्यात आली होती.
असे असतांनाही सी.टी.एस नं. 3818 यांनी पुन्हा एकदा भूमिअभिलेख कार्यालयामध्ये गेल्या ऑगस्ट महिन्यात पुनर्मोजणीसाठी अर्ज केला.
कार्यालयाकडून पुन्हा मोजणी सुरू करण्यात येत असल्याचे कोणतीही सूचना लगतच्या भूखंड मालकांना न देता परस्पर मोजणी करण्याचा घाट घातला जात आहे हे लक्षात आल्यावर पाटील कुटुंबियाने सदर मोजणीला हरकत घेतली आहे.
मुळात कोणत्याही जागेच्या मोजणी साठी भूखंड मालकाला आणि त्या लगतच्या सर्व भूखंडाच्या मालकांना कायदेशीर सूचित करणे व सर्वांच्या समक्ष मोजणी प्रक्रिया करणे आवश्यक असते.असे असतांनाही भूमिअभिलेख विभागाने कोणतीही लिखित सूचना न देता संबंधित जागेची मोजणी करण्याचा परस्पर घाट घातला,त्या संबंधी पाटील कुटुंबाने हरकत घेऊन
(न.भू.क्र.3818)ची हद्द,मोजणीत
आमच्या हद्दीला कुठल्याही प्रकारे धक्का लागु नये, व आमची हदद् आपल्या कार्यालयाने ठरवल्याप्रमाणे
2006 आणि 2022 च्या निकालानुसार हद्द
तशीच कायम ठेवुन सी.टी.एस.नं. 3818 ची मोजणी करण्यात यावी त्या बाबत योग्य ती नोटीस सुनावणी आम्हास देण्यात यावी.
अशी विनंती करण्यात आली आहे.
मुळात प्रश्न हा आहे की विकासकाच्या सांगण्या नुसार भूमिअभिलेख कार्यालय नियमांना डावलून कारवाई कसे काय करू शकते.? आणि मुळात ज्या भूखंडाची हद्दच कायम झालेली नाही अशा जागेवर कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या नगर रचना खात्याकडून विकासकाला प्लान कसा पास करू शकते ?
असे निरुत्तर असलेले प्रश्न उभे राहत आहे.
Post a Comment
0 Comments