कल्याणच्या एपीएमसी मार्केटमधील शेतकरी शेडच्या जागेवरील बांधकाम प्रकरण पणन महामंडळाच्या संचालकांनी चौकशी करुन अहवाल सादर करावा

                    ब्लॅक अँड व्हाईट कल्याण वार्ताहर 

कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील शेतकरी शेडच्या जागेवर बेकायदेशीपणे बांधकाम प्रकरणी माजी संचालक मयूर पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणी पणन महामंडळाच्या संचालकांनी चौकशी करुन ३१ डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

याचिकाकर्ते मयूर पाटील यांच्या वतीने वकिल भरतकुमार नुकते यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाने बाजारसमिती संचालकांना चांगलेच झापले. याचिकाकर्ते पाटील यांनी शेतकरी शेडच्या जागेवर अटी शर्तींचा नियम करुन बेकायदेशीरपणे बांधकाम केले आहे अशी तक्रार केली होती. या तक्रारीच्या आधारे न्यायालयात त्यांनी याचिका दाखल केली. शेतकरी शेडची जागा ही आरक्षित आहे. या जागेचा उपयोग वाणिज्य वापरासाठी करण्यापूर्वी त्याचे आरक्षण सरकार दरबारी प्रस्ताव करुन बदलून घेणे आवश्यक आहे. ते आरक्षण न बदलता त्या जागेवर व्यापारी गाळे बांधण्याचे ठराव बहुताच्या जोरावर मंजूर केला आहे.

याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने एपीएमसी मार्केट प्रशासन आणि संचालक मंडळास विचारणा केली की, शेतकरी शेडचे आरक्षण बदलले आहे. त्याची परवानगी पणन महामंडळाकडून घेतली आहे का ? अशी विचारणी केली. त्याचबरोबर पणन महामंडळाने एपीएमसी मार्केटला शेतकरी शेडवरी व्यापारी गाळे उभारण्याची परवानगी दिली आहे का ? अशी विचारणा केली. त्यावर त्यांच्याकडे अशी परवानगी दिली नसल्याचे संबंधितांकडून न्यायालयास सांगण्यात आले. त्यावर या प्रकरणात पणन महामंडळाच्या संचालकानी चौकशी करुन त्याचा अहवाल ३१ डिसेंबरपर्यंत सादर करावा असे आदेश न्यायालयाने दिले असल्याची माहिती  प्रसिध्दी माध्यमांना मयूर पाटील यांनी दिली आहे. तर न्यायालयावर विश्वास असून याप्रकरणी दोषी ठरल्यास माजी सभापती आणि संचालकांना तुरूंगवास भोगवा लागण्याची शक्यता देखील पाटील यांनी व्यक्त केली.