शालेय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू व्हावी या साठी आर्त हाक आंदोलन

 
                     

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटनेचा "आर्त हाक आंदोलनास" सक्रीय पाठींबा 

         ........ सुधीर देवराम घागस / राज्य अध्यक्ष 

                

                  ब्लॅक अँड व्हाईट कल्याण वार्ताहर 

राज्य शासनाने वेळोवेळी शासन निर्णय निर्गमित करून दि. ०१ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी  जाहिरात दिलेल्या परंतु दि. ०१ नोव्हेंबर, २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू केली आहे.  मात्र ०१ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी सेवेत आलेल्या अंशतः अनुदान प्राप्त शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू केलेली नाही. शासनाचे हे धोरण न्यायाला धरून नाही. दि. ०१ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी १० – १२ वर्षांपासून सेवेत आलेल्या परंतु ०१ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी टप्पा अनुदान प्राप्त झालेल्या शालेय कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शनसाठी असंख्य आंदोलने केली. परंतु आश्वासने व समित्यांचे गठन या व्यतिरिक्त काहीही पदरी पडलेले नाही. आपली मागणी ही न्याय्य हक्काला धरून आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटना दि. ०७ व ०८ जुलै, २०२५ रोजी आझाद मैदान, मुंबई येथे महाराष्ट्र राज्य अंशतः अनुदान प्राप्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना पुकारलेल्या आर्त हाक आंदोलनास सक्रीय पाठींबा जाहीर करीत आहे. 

अनुदानित शाळांतील कर्मचारी ही देखील तुमचीच लेकरे आहेत हा विचार करून मायबाप सरकारने  दि. ०१ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी सेवेत आलेल्या परंतु ०१ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी केवळ टप्पा अनुदान प्राप्त झालेल्या शालेय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करून न्याय द्यावा अशी मागणी केली जात आहे.

 वाढीव टप्पा अनुदानासाठी पुकारलेल्या दि. ०८ व ०९ जुलै,  शाळाबंद आंदोलनास महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटनेचा पाठींबा 

प्रदीर्घ कालावधीनंतर महाराष्ट्र शासनाने कायम शब्द वगळलेल्या विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्याचे धोरण स्वीकारले. प्रचलित अनुदान धोरणानुसार दरवर्षी वेतन अनुदानाचा टप्पा २० टक्केने वाढत होता. परंतु कालांतराने गोर गरिबांची मुले ज्या शाळेत शिकतात त्या शाळांना वेतन अनुदान देण्यास शासन उदासीन दिसत आहे. शासन आदेश पारित होऊनही अनुदान वितरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. १५ ते २० वर्षांपासून विनाअनुदानित शाळा व तुकड्यांवर काम करणाऱ्या शालेय कर्मचाऱ्यांच्या जीवनाशी शासन खेळत आहे.

 शिक्षक समन्वय संघ,महाराष्ट्र राज्य संघटने मार्फत दि. १४ ऑक्टोबर, २०२४ च्या जी.आर. नुसार वेतन अनुदान वितरणाची मागणी लावून धरले आहे.संघटनेने दि. ०८ व ०९ जुलै, २०२५ रोजी शाळाबंद आंदोलन पुकारले आहे. त्याचबरोबर आझाद मैदान येथे दि. ०५ जून, २०२५ पासून धरणे आंदोलन करून वाढीव टप्पा अनुदानाची तरतूद चालू पावसाळी अधिवेशनात करण्याची जोरकस मागणी केलेली आहे. या दोन्ही आंदोलनास महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटनेने पाठींबा जाहीर केला आहे