गृहनिर्माण सहकारी संस्थेतील आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी समीर कोंडाळकर व इतर दोषी

 

कासा रिओ आणि कासा रिओ गोल्ड फेडरेशन मध्ये ₹७७.७९ लाखांची वसुलीचा आदेश

            ब्लॅक अँड व्हाईट डोंबिवली प्रतिनिधी

डोंबिवलीतील पलावा येथील कासा रिओ आणि कासा रिओ गोल्ड को-ऑप. हौ. सो. फेडरेशन लिमिटेडच्या आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी माजी अध्यक्ष समीर कोंडाळकर व इतर संबंधित व्यक्तींना दोषी ठरवण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या या ऐतिहासिक आदेशानुसार एकूण ₹७७.७९ लाखांची रक्कम संस्थेकडे परत वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सदर वसुली महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा, १९६० मधील कलम ८८ अंतर्गत केली जाणार आहे.

या निर्णयापूर्वी एक विशेष सरकारी लेखापरीक्षक नेमण्यात आला होता. त्याने संस्थेच्या आर्थिक दस्तऐवजांची बारकाईने तपासणी करून अनेक गंभीर अनियमितता उघडकीस आणल्या. त्यानंतर तब्बल अकरा महिने हा तपास चालला, ज्यामध्ये दस्तऐवजांची छाननी आणि विविध सुनावण्या पार पडल्या. दोषारोप सिद्ध झाल्यानंतर आदेशानुसार ₹७७.७९ लाखांची संपूर्ण रक्कम फेडरेशनच्या अधिकृत बँक खात्यात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे फेडरेशनमधील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

सहकारी संस्थांच्या कारभारात पारदर्शकता आणि जबाबदारी यांची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय मैलाचा दगड मानला जात आहे. हा निकाल राज्यातील अन्य सहकारी संस्थांसाठीही वित्तीय शिस्त राखण्याचा एक दृष्कारणीय इशारा ठरणार आहे.

तथापि, रहिवाशांनी निदर्शनास आणून दिले आहे की, या प्रकरणात महत्वाचा ठरलेला सविस्तर लेखापरीक्षण अहवाल अद्याप अधिकृतपणे त्यांच्यासमोर सादर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे, हा अहवाल सार्वजनिक करून पारदर्शकता अधिक बळकट करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये नियामक देखरेख, दक्षता आणि काळजीपूर्वक वित्तीय तपासणीचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे, जे संस्थेच्या सदस्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यात अत्यंत आवश्यक ठरते.