55 इमारतींना पुन्हा कल्याण डोंबिवली महापालिकेने दिल्या नोटीस

 

ऐन पावसाळ्यात सदनिका खाली

करण्याचे संकट

         ब्लॅक अँड व्हाईट कल्याण वार्ताहर 

महारेरा घोटाळ्यामधील 65 अनधिकृत इमारती प्रकरणात 55 इमारतींना पुन्हा कल्याण डोंबिवली महापालिकेने नोटीस दिल्याने रहिवाशांवर बेघर होण्याची टांगती तलवार असून यामुळे हजारो नागरिक होणार बेघर होण्याची शक्यता आहे.

महा⁠रेरा घोटाळ्यातील इमारती अनधिकृत ठरवण्यात आल्या होत्या. केडीएमसीने तात्काळ या इमारती   खाली करण्याचे आदेश दिले असून  इमारत रिकामी केली नाही तर पोलिस बळाचा वापर करण्याचा इशारा पालिकेने दिला आहे.  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करायचे असल्याने इमारतींवर कारवाई केली जाणार असल्याची नोटीस दिली आहे.  रेरा अधिकारी, पालिका अधिकारी, भू माफिया आणि राजकीय मंडळी यांच्या अभ्रद्र संगनमताने रेरा घोटाळा झाला होता.

याप्रकरणी 19 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने रेरा घोटाळ्यातील 65 इमारतींवर तीन महिन्यात कारवाई करण्याचे आदेश केडीएमसीला दिले होते. यामध्ये महापालिकेने दुर्लक्ष केल्याचा याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांचा आरोप असून 27 मार्चला याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी पुन्हा केडीएमसीला नोटिस देत तुम्ही न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करताय. या इमारतींवर कारवाई करा अशी मागणी केली होती  त्यानंतर पुन्हा या महिन्यात केडीएमसीला नोटीस दिली.

 बोगस रेरा घोटळा प्रकरणातील इमारत पाडकाम चालढकल पाहता याचिकाकर्ते संदीप पाटील कारवाई होत नसल्याने पुनश्च याचिका दाखल करणार असल्याचे समजाताच केडीएमसी प्रशासनाने तातडीने बोगस रेरा घोटळा प्रकरणातील शिल्लक इमारती मधील सदनिका धारकांना तातडीने सदनिका खाली करण्याच्या नोटीस दिल्या असल्याचे समजते.

याबाबत ई प्रभाग क्षेत्राचे सहाय्यक आयुक्त तुषार सोनावणे यांनी माहिती दिली कि, बोगस रेरा घोटाळा प्रकरणी ई प्रभाग क्षेत्रातील 16 इमारतीमधील सदनिका धारकांना 15 दिवसात सदनिका तात्काळ खाली करण्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत. तर आय प्रभागातील रेरा घोटाळ्यातील 6 इमारतींना नोटीस दिल्या असल्याचे सहाय्यक आयुक्त भारत पवार यांनी सांगितले.