मध्यमवर्गीयांसाठी केंद्र सरकारची विशेष योजना

 

                     ब्लॅक अँड व्हाईट मुंबई वृत्तसेवा 

केंद्रातील मोदी सरकारने देशातील मध्यमवर्गीयांसाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत, ज्यांच्या मदतीने लोक स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकतात. 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' ही याच श्रेणीतील एक योजना आहे.

या योजनेअंतर्गत, बँका लोकांना परवडणाऱ्या व्याजदरावर 20 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देतात.

या योजनेची सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, हे कर्ज तारणमुक्त(कुठल्याही गॅरंटीशिवाय) आहे. 23 जुलै 2024 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2024-25 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कर्जाची मर्यादा 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली. ही नवीन मर्यादा 24 ऑक्टोबर 2024 पासून लागू होईल.

योजनांच्या चार श्रेणी
मुद्रा कर्ज योजना चार श्रेणींमध्ये उपलब्ध आहे - 'शिशु', 'किशोर', 'तरुण' आणि 'तरुण प्लस'. प्रत्येक श्रेणीसाठी कर्जाची रक्कम वेगळी आहे.

• शिशु: 50,000/- रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध आहे.
• किशोर: 50,000 ते 5 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध आहे.
• तरुण: 5 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाचा समावेश आहे.
• तरुण प्लस: 10 लाख रुपयांपासून 20 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध आहे.

कोणत्या बँका कर्ज देतात?
व्यावसायिक बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs), लघु वित्त बँका (SFBs), नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs), सूक्ष्म वित्त संस्था (MFIs) इत्यादींद्वारे हे कर्ज दिले जाते.

10 वर्षे जुनी योजना
दरम्यान, ही योजना दहा वर्षांपूर्वीची आहे. मुद्रा योजनेमुळे आतापर्यंत 52 कोटींहून अधिक कर्ज खाती उघडण्यास मदत झाली आहे. यामुळे उद्योजकीय क्रियाकलापांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. किशोरवयीन कर्जाचा वाटा आर्थिक वर्ष 2016 मध्ये 5.9 टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 44.7 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. मुद्रा योजनेच्या एकूण लाभार्थ्यांपैकी 68 टक्के महिला आहेत.