गृहनिर्माण सोसायट्यांची नियमावली अखेर जाहीर

                   ब्लॅक अँड व्हाईट मुंबई वृत्तसेवा 

मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केल्यानंतर सहकार खात्याला जाग आली. सहा वर्षांनंतर सहकार विभागाने सहकार कायद्यात नव्याने समाविष्ट केलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठीची प्रारूप नियमावली अखेर प्रसिद्ध केली.त्यामुळे आता सोसायट्यांचा कारभार कशा प्रकारे चालवावा, यामध्ये स्पष्टता येण्यास मदत होणार आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६१ मध्ये सहकारी संस्थांच्या कामकाजाबाबत तरतुदी आहेत. त्यामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांबाबत स्वतंत्र तरतूद नव्हती. त्यामुळे २०१९ मध्ये राज्य सरकारने त्यामध्ये बदल करून गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र प्रकरणाचा समावेश केला. त्याबाबतचा अध्यादेशही काढला. मात्र, नियमावली तयार केली नव्हती. मध्यंतरी सहकार विभागाने ही नियमावली तयार करून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविली; परंतु राज्य सरकारच्या भाषा संचालनालयाला त्यांचे मराठी भाषेत रूपांतर करण्यास वेळच मिळाला नाही. त्यामुळे २०१९ पासून या नियमावलीची अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती.

हरकती-सूचना दाखल करता येणार
गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत गृहनिर्माण सोसायट्यांचे महाअधिवेशन पुण्यात झाले. त्यामध्ये ''राज्यात गृहनिर्माण संस्थांची संख्या मोठी आहे. मात्र, त्यांना सहकारामध्ये स्थान नव्हते. हे लक्षात आल्यानंतर २०१९ मध्ये कायद्यात एका प्रकरणाचा समावेश केला. मात्र, सहा वर्षांत या प्रकरणातील नियम जाहीर करता आले नाहीत, याचे दुःख वाटते,'' अशी खंत फडणवीस यांनी व्यक्त केली होती. तसेच ''पुढील १० ते १२ दिवसांत नियम जाहीर केले जातील,'' अशी घोषणाही त्यांनी केली. अखेर आज सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने ही नियमावली जाहीर केली आहे. सहकार विभागाचे अपर निबंधक संतोष पाटील यांनी याबाबतचा आदेश काढला आहे. या नियमावलीवर एक महिन्यात म्हणजे १६ मे पर्यंत गृहनिर्माण सोसायट्यांना सहकार विभागाकडे हरकती-सूचना दाखल करता येणार आहेत.

या नियमावलीत काय?
सहकार विभागाने गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी तयार केलेल्या नियमावलीत सोसायट्यांच्या सभासदांची नोंदणी, त्यांचे शुल्क, बँकेचे खाते, कायमस्वरूपी व तात्पुरते सभासद, सोसायटीची देखभाल-दुरुस्ती, थकबाकी वसुली यांसह सर्वच कारभाराबाबत स्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सोसायट्यांच्या कारभारात सुसूत्रीपणा आणि पारदर्शकता येण्यास मदत होणार आहे, असे सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.