कल्याण ग्रामीण मधील शिळफाटा परिसरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामं

    कारवाईकडे महानगरपालिकेचे दुर्लक्ष

५२ इमारतींमुळे बुडाला शासनाचा सुमारे १०० कोटी पेक्षा अधिक महसुल

                    

                  ब्लॅक अँड व्हाईट कल्याण वार्ताहर 

कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदार संघातील  शिळगाव आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामं असून आजही बांधकामे सुरु आहेत. कल्याण ग्रामीण विधानसभेतील लकी कंपाउंड दुर्घटनेला आता ११ वर्ष पूर्ण होत आहेत. मात्र त्यानंतर देखील परिसरात अनधिकृत बांधकामं वाढत असून त्याकडे महानगरपालिका कानाडोळा करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ठाणे मनपाने मुंबई उच्च न्यायालयात ५२ अनधिकृत इमारती असल्याचे सांगितले आहे. तर या भागात ५२ नाही तर त्यापेक्षा अधिक अनधिकृत इमारती असल्याचा आरोप दक्ष नागरिक संघटेनचे शरद पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेत केला आहे. 

 

 कल्याण ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रात येणाऱ्या शिळफाटा परिसरात अनधिकृत बांधकामांचा पेव वाढत चालला आहे. या परिसरातील वाढत शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमण अत्यंत चिंतेची बाब झाली आहे. आठवड्याच्या प्रत्येक रविवारी बिल्डिंगवर एक स्लॅब पडत असल्याचा आरोप देखील या पत्रकार परिषदेत करण्यात आला आहे. शिळफाटा परिसरातील लकी कंपाउंड दुर्घटनेला ११ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या इमारत दुर्घटनेत ७४ निष्पाप नागरिकांचा जीव गेला होता. त्यांना अद्याप न्याय मिळाला नसल्याचे तत्कालीन साक्षीदार शरद पाटील व पोलीस पाटील संतोष भोईर यांनी सांगितले आहे. ज्या ठिकाणी दुर्घटना घडली होती त्या जागेत स्मारक उभ करणे गरजेचे असताना तिथे अनाधिकृत बांधकामे झाली आहेत. असा आरोप पत्रकार परिषदेत करण्यात आला आहे. 

      शिळफाटा परिसरातील या अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा तत्कालीन आमदार राजू पाटील, संजय केळकर, जितेंद्र आव्हाड यांनी मांडले होते. आज शिळफाटा विभागात ५२ बिल्डिंग पाडण्याचे आदेश आहे. या ५२ इमारतींमुळे शासनाचा सुमारे १०० कोटी पेक्षा अधिक महसुल बुडला आहे. शिळ गावचे पोलीस पाटील संतोष भोईर, मनसे विभाग अध्यक्ष शरद पाटील, काँग्रेस महिला अध्यक्ष ठाणे वैशाली भोसले यांनी पत्रकार परिषद घेत सरकारला विनंती केली आहे,  जर आपण भ्रष्टाच्यारी नसाल तर लवकरात लवकर आपण कारवाई करावी. आजवर झालेल्या एमआटीपी देखिल तपासुन पाहाव्यात आणि लकी कंपाउंड मध्ये जीव गेलेल्या निष्पाप नागरिकांचा न्याय द्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

शिळफाटा परिसरात वाढतील अनधिकृत बांधकाम रोखण्यासाठी ठाणे मनपाने मनिष जोशी या अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली होती. मात्र आजतगायत शिळफाटा विभागात शेकडो अधिक अनाधिकृत बिल्डिंग  उभ्या राहिल्या आहेत. या इमारती उभ्या राहण्याचे कारण म्हणजे प्रत्येक स्लॅब मागे ३ ते ५ लाख घेतले जातात. त्याचा हिस्सा कोण कोण खातो हे जग जाहीर आहे. वसुलीसाठी अधिकारी यांनी माणस ठेवली आहेत. ठाणे मनपाचे अधिकारी अनाधिकृत बांधकामांचा स्कॅम चालवतात. या प्रकरणात यांना चालवणारा आका कोण आहे ? हे देखिल जनतेला ठाऊक आहे. यामध्ये अधिकारी यांचा खारीचा वाटा आहे.

सरकारी जागांवर होणाऱ्या बांधकामाचे कारवाई न होण्यासाठी ठाण्यातील आका आणि लोकप्रतिनिधींचे फोन येत असतात. फोन करण्या पुर्वी लोक प्रतिनिधींनी यांची शहानिशा केली पाहीजे. आपला कार्यकर्ता आपल्या नाव वापरून काय करतो याची माहिती लोकप्रतिनिधी ठेवायला हवी. अनाधिकृत बांधकामाचे पैसे घेतले जातातच पण सरकारी जागा हडपण्यासाठी खालच्या अधिकाऱ्यांना पैसे दिले जातात. मंडळ अधिकारी, तहसिलदार, वन अधिकाऱ्यांना ९ बिल्डिंगचे आदेश असताना मनिष जोशी यांच्याकडून कारवाई होत नाही.

त्या नंतर ठाणे महापालिका कडुन ५२ अनाधिकृत इमारतींचा अफीडिव्हेड कोर्टात सहाय्यक आयुक्त फारुख शेख कडुन सादर केले गेले आहे. या ९ इमारतींचे वीज व पाणी कनेक्शन तोडण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे. मात्र आजही त्यांना या सोयी पुरवल्या जात आहेत त्याचे पुरावे देखील आहेत. शिळफाटा परिसरातील बंधकांच्या प्रश्नी न्यायालयाचा अवमान केला गेला आहे. मुळात वीज कनेक्शन आणि पाणी कनेक्शन बंद केले नाहीत. या विभागात केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, एमआयडीसी,वन विभागाच्या आरक्षित भूखंडावर अनाधिकृत बांधकामे सर्रास सुरू आहेत. मात्र अधिकाऱ्यांना निदर्शनास आणून देऊन सुद्धा कारवाई होत नसल्याचं आरोप करण्यात आला आहे.

 सहाय्यक आयुक्तांना मोहरा बनऊन मनिष जोशी, महेश आहेर यांसारखे अधिकारी अनाधिकृत बांधकामाना जबाबदार आहेत. त्या मध्ये प्रशासकीय अधिकारी देखिल तितकेच जबाबदार आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या व हाय कोर्टाच्या आदेशांना पायदळी तुडवले जात आहे. कारण येथे खायाचे वेगले आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत. असा आरोप शरद पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.