लाच प्रकरणी लिपीक धीवर याला महापालिकेने सेवेतून निलंबीत केले.

 

कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या लिपीक अटक प्रकरणात आरोपी प्रशांत धीवर याला कल्याण न्यायालयात हजर केले असता त्याला न्यायालयाने 5 फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. त्याच्या घरातून तब्बल 16 लाख रुपयांची रोकड सापडली आहे.या रोकड विषयी प्रशांत धीवर काही एक माहिती देत नाही. पैसे कुठून आणि कोणासाठी आणले? इतकेच नाही तर ज्या अधिकाऱ्यांचे नाव धीवर याने लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलिसांना सांगितले आहे. ते अधिकारी देखील पोलिसाना सहकार्य करीत नसल्याची माहिती तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयास दिली आहे.

                   ब्लॅक अँड व्हाईट कल्याण वार्ताहर 

एका मटण विक्रेत्याच्या दुकानाचा परवाना त्याच्या मित्राच्या नावे करण्याच्या बदल्यात लिपीक धीवर याने लाचेची मागणी केली होती. धीवर याला दीड लाख रुपयांची लाच स्विकारताना लाच लुपचत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली होती. त्याला अटक करुन न्यायालयात हजर केले असता त्याला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली होती. धीवर याने स्वत:साठी तसेच उपायुक्त अवधूत तावडे आणि सहाय्यक आयुक्त प्रसाद ठाकूर यांच्याकरीता लाच मागितल्याचे लाच लुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या पोलिसांना सांगितले होते. त्यानुसार पोलिसांच्या एफआयआरमध्ये दोन्ही अधिकाऱ्यांची नावे नमूद करण्यात आली होती.

पोलिसांनी धीवर याला अटक केल्यानंतर त्याला महापालिका सेवेतून निलंबीत करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर उपायुक्त तावडे आणि सहाय्यक आयुक्त ठाकूर यांना नोटिस काढण्यात आली आहे. आयुक्तांनी त्यांच्याकडून या प्रकरणी खुलासा मागितला आहे. धीवर याने जो परवाना हस्तांतरीत करण्यासाठी दीड लाख रुपयाची लाच घेतली. तो परवाना हस्तांतरीत होत नाही. परवाना देण्याचे काम ऑनलाइन आहे. लाच प्रकरणी धीवर याला महापालिकेने सेवेतून निलंबीत केले असल्याची माहिती या निमित्ताने आयुक्त इंदूराणी जाखड यांनी दिली आहे.

दरम्यान सोमवारी पुन्हा धीवर याला न्यायालयात हजर केले असता न्यायालाने त्याच्या पोलिस कोठडीत वाढ केली आहे. त्याला 5 फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. धीवर याच्या घरात 16 लाख रुपये मिळून आले. त्याने हे पैसे कुठून आणि कशासाठी आणले याची माहिती त्याने तपास पथकाला दिलेली नाही. लिपीकाला अटक केल्यानंतर पालिका प्रशासनाने काही कठोर पावलं उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागरी सेवेतील मानवी हस्तक्षेप टाळून भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी महापालिकेतील 118 नागरी सेवा राईट टू सर्व्हीस अंतर्गत अधिसूचित केल्या आहेत. त्यापैकी 32 सेवा ऑनलाईन आहेत. उर्वरित सेवा अंशत: ऑनलाईन आहेत. सर्व सेवा लवकरच ऑनलाईन करण्यात येणार आहेत. महापालिकेत गेल्या दीड वर्षापासून ई ऑफिस प्रणाली राबविली जात आहे.