टिटवाळ्यातील पंतप्रधान आवास योजना आणि बिल्डरांच्या मनमानीची शिवसेनेची तक्रार

   

५५० च्या वर ग्राहकांची फसवणूक पंतप्रधान आवास योजनेच्या नावाखाली बिल्डर करत असल्याचा आरोप  

                     ब्लॅक अँड व्हाईट कल्याण वार्ताहर 

 टिटवाळ्यातील पंतप्रधान आवास योजना आणि त्यासोबतच बिल्डरांच्या मनमानी कारभारावर शिवसेनेचे उपशहरप्रमुख विजय  देशकर यांनी तक्रार नोंदवली आहे. या संदर्भात त्यांनी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका आयुक्त  इंदुराणी जाखड यांना निवेदन देत नागरिकांच्या समस्या मांडल्या आहेत.

टिटवाळ्यातील पंतप्रधान आवास योजनेत घर किंमत १६ लाख ६८ हजार रु.ला  विकण्याची अनुमती दिली होती व त्या रक्कमे मधून सबसिडी. २ लाख ५० हजार लाख म्हाडा बिल्डरला देणार होती व ते बिल्डर ने म्हाडा कडून घेतले. त्या अर्थाने घराची किमत घर धारकांना १४ लाख १८ हजार इतकी होणे अपेक्षित होती. पण बिल्डरने पंतप्रधान आवास योजनेच्या नावावर मनमानी करत घर खरेदी खरेदी करणा-या  ग्राहकांकडून १६लाख १८ हजार, १७ लाख १८ हजार, १७ लाख ९९ हजार अश्या पद्धतीच्या रक्कम  आकारली आहे. 

परीसरातील रुस्तगी एस्टेट प्रा..लि ह्या विकासकाच्या माध्यमातुन रुस्तगी आरंभ हे रहीवासी वापर करता गृहसंकुलाचे काम टिटवाळा येथे  सुरु असुन त्याची नोंद महारेरा ACT-२०१६ या काय‌द्याप्रमाणे P51700033998 / P51700034204 / P51700034078. या क्रमांकाने झाली आहे हा प्रकल्प MHADA ने मान्यता प्रदान केलेला [ schem - Affordable Housing properties - public partner partnership - AHP-PPP असुन] आर्थिक दुष्टया मागास प्रवर्ग व अल्प उत्पन्न गटासाठी उभारले जात आहेत. सदर प्रकल्पात ज्या ग्राहकांनी कायम खरेदी विक्री करारनामान्याने विकत घेतली आहे. मात्र सदर विकासकाने त्या ग्राहकांना बेकायदेशीर व अनधिकृतपणे खंडणीची / दंडनीय नोटीस पाठवली असल्याची तक्रार देशेकर यांनी घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांच्यावतीने महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे. 

५५० च्या वर ग्राहकांची फसवणूक पंतप्रधान आवास योजनाच्या नवाखाली बिल्डर करत असल्याचा आरोप त्यांनी आपल्या पत्रातून केला आहे. 

पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घरे घेतलेल्या नागरिकांना योग्य किंमतीत घरे मिळावीत. बिल्डरांच्या मनमानी कारभारावर अंकुश ठेवण्यात यावा. विकासकामांमध्ये विलंब होऊ नये आणि निधीचा अपुरा वापर थांबवण्यात यावा. नागरिकांना घरे त्वरित ताब्यात देण्यात यावीत आदी मागण्या शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने केल्या असून जर या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाले तर मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन छेडले जाईल. यासोबतच अधिकाऱ्यांनी व बिल्डरांनी त्वरित योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.