आदर्श शिक्षकांच्या ज्ञानाचा उपयोग होण्यासाठी शिक्षकांची डाटा बँक तयार करणार!

                   ब्लॅक अँड व्हाईट मुंबई वृत्तसेवा 

गुणवत्तापूर्ण आनंददायी शिक्षण पद्धतीत आदर्श शिक्षकांच्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा उत्तम प्रकारे उपयोग करून घेण्यात येईल. त्यासाठी अशा शिक्षकांची एक डाटा बँक तयार केली जाईल. तसेच, राज्यातील ग्रामीण, आदिवासी भागातील शाळांना शिक्षण मंत्र्यांसह शिक्षण विभागाचे अधिकारी भेटी देतील, अशी घोषणा राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी रविवारी मुंबईतील शिक्षणविषयक परिसंवादात केली.तसेच, गुणवत्तापूर्ण आनंददायी शिक्षण पद्धतीच्या यशस्वीतेसाठी शिक्षण क्षेत्रातील सर्व घटकांचे योगदान महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबईतील जयहिंद महाविद्यालयात गुणवत्तापूर्ण आनंददायी शिक्षणपद्धती या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी त्यांनी वरील घोषणा केली. यावेळी आमदार जयंत आजगावकर, प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार, प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी, माध्यमिक शिक्षण संचालक संपत सूर्यवंशी आणि राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व शिक्षकेतर संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी दादाजी भुसे म्हणाले की, गुणवत्तापूर्ण आनंददायी शिक्षण पद्धतीत विद्यार्थी फक्त परीक्षांसाठी तयार न होता जीवनासाठी तयार होतात आणि शिक्षण हा त्यांच्या आयुष्यातील आनंदाचा स्रोत बनतो. यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील सर्वच घटकांनी आनंददायी शिक्षण पद्धतीच्या यशस्वीतेसाठी आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. तर राज्याच्या शिक्षण विभागाचे आपण सर्वच जण एक घटक आहोत. आपण भावी पिढी घडविण्यासाठी ज्ञानदानाचे जे पवित्र काम करत आहात ते अतुलनीय व भाग्याचे आहे. गुणवत्तापूर्ण आनंददायी शिक्षणपद्धती हा आव्हानात्मक विषय असला तरी आपल्या सर्वांच्या सहकार्यातून तो यशस्वीपणे राबविला जाईल याची खात्री आहे.

रोडमॅप आठ दिवसांत

विविध शिक्षक संघटना, विद्यार्थी, पालक, शिक्षकेतर कर्मचारी, शिक्षणसंस्थांचे प्रतिनिधी, अशा विविध घटकांशी चर्चा साधण्याचे काम सुरू आहे. अनेक शिक्षक प्रतिनिधींनी त्यांच्या अडचणी मांडल्या. काही अडचणी लगेच सोडवता येण्यासारख्या आहेत. काही अर्थ विभागाशी संबंधित आहेत, तर काहींसाठी धोरणात्मक निर्णय बदलावे लागतील. या सर्वांचा विचार करून आठवडाभरात रोडमॅप तयार केला जाईल.

अनुदानित दराने वीज

सध्या राज्यातली सर्व शाळांसाठी वीज आकारणी व्यावसायिक दराने केली जाते. त्यामुळे शाळांना भरमसाठ दराने वीज बील भरावे लागते. शाळांसाठीची वीज आकारणी अनुदानित दराने व्हावी, यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करणार शाळांच्या वीजबिलात कपात झाली, तरी सरकारी आणि खासगी अनुदानित शाळांना आर्थिक दिलासा मिळेल. त्याचा फायदा शाळांना विद्यार्थ्यांना करून देता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

शिक्षकांनी मांडले विविध प्रश्न...

या चर्चासत्रात शाळांमध्ये भौतिक सुविधा, संगणक प्रणालीचा वापर वाढविणे, मुख्याध्यापकांच्या नियमित कार्यशाळा, वेतनेतर अनुदान वाढविणे, कॅडमी शिक्षणावर शासनाचे नियंत्रण, जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग पदोन्नती मध्ये शिक्षकांना संधी, राष्ट्रीय, राज्य, विभाग, जिल्हास्- तरीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना वेतनवाढ, अशैक्षणिक कामापासून शिक्षकांची सुटका, जुनी पेन्शन योजना, प्रत्येक शाळेत कला व क्रीडा शिक्षक, सीबीएससी पॅटर्न लागू करणे, माध्यमिक शिक्षक संच मान्यता ऑनलाईन व्हावी, वेतन वेळेत व्हावे, अंशदायी अनुदान लवकर मिळावे अशा मागण्या विविध शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मांडल्या. यावेळी प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार, प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी, माध्यमिक शिक्षण संचालक संपत सूर्यवंशी आणि राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.