आम्हाला बेघर करू नका, साडेसहा हजार कुटुंबांची मागणी

आम्हाला बेघर करू नका, साडेसहा हजार कुटुंबांची मागणी

 कल्याण-डोंबिवलीतील 65 इमारती जमीनदोस्त होणार

                        ब्लॅक अँड व्हाईट

 कल्याण वार्ताहर:कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत बांधण्यात आलेल्या 65 बेकायदा इमारती येत्या तीन महिन्यांत जमीनदोस्त करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे महापालिकेची परवानगी मिळाल्याचे भासवून 'रेरा' प्राधिकरणाकडून बांधकाम प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्या या इमारतींवर न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे.न्यायालयाने आता तीन महिन्यांत या सर्व इमारती पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या हजारो नागरिकांच्या डोक्यावर टांगती तलवार आहे. बिल्डरने, प्रशासनाने आमची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करा, मात्र आम्हाला बेघर करू नका अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

साडेसहा हजार कुटुंबं चिंतेत

निष्कासनाची कारवाई करण्यात येणाऱ्या 65 इमारतींमध्ये सुमारे सहा ते साडेसहा हजार कुटुंबं राहतात. आपल्या आयुष्याचं भांडवल त्यांनी या घरांमध्ये गुंतवलं आहे. काहींनी घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी लाखो रुपये कर्ज देखील घेतलं आहे. मात्र आता हे घर अनधिकृत असल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे आपल्या घरांवर कारवाई होणार या चिंतेनंच हजारो कुटुंबांना ग्रासले आहे . 

इतक्या वर्षांनी प्रशासनाला जाग आली का? बनावट कागदपत्र तयारच कसे केले? ते कोणी केले? रजिस्ट्रेशनसाठी कागदपत्र देण्यात आले तेव्हा प्रशासनाने ते तपासले नाहीत का? असे अनेक प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केले आहेत. आमची लाखोंची फसवणूक झाली आहे. बेघर पण आम्हीच होणार का? आमची फसवणूक करणाऱ्यांवर कारवाई करा. आम्हाला बेघर करू नका अशी मागणी आता येथील रहिवाशांनी केली आहे. 

याचिकाकर्त्याने केलेला भंडाफोड.   याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून या इमारतींची बेकायदेशीरता उघड केली. बिल्डरांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे रेरा प्राधिकरणाकडून प्रमाणपत्र मिळवल्याचे समोर आले आहे. यानंतर संदीप पाटील यांनी याचिका दाखल केली होती. यामध्ये महापालिका आणि संबंधित बिल्डर हे याला जबाबदार आहेत. त्यांनी या नागरिकांची फसवणूक केली. त्यामुळे त्यांनीच त्या नागरिकांना भरपाई द्यावी अशी याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी केली. 

 पाणी आणि वीज खंडीत करण्याची प्रक्रिया सुरू.       65 मधील सहा ते सात इमारतीवर कारवाई करणयात आली आहे . उर्वरित 58 इमारतींचा पाणी आणि वीज पुरवठा खंडित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. महापालिकेने या प्रकरणातील सर्व बेकायदेशीर इमारतींच्या रहिवाशांना सुसूत्रपणे सूचना देऊन कार्यवाहीचे नियोजन केले आहे. आगामी कालावधीत या इमारतींवर महत्त्वपूर्ण कारवाई करण्यात येणार आहे. दरम्यान या इमारती अधिकृत करता येतील का या दृष्टीने जर नागरिकांनी प्रस्ताव दिला तर त्याबाबत देखील विचार करण्यात येईल असे गोडसे यांनी सांगितले.