भारतात मुस्लिमांची लोकसंख्या 14टक्क्यांनी वाढली

भारतात मुस्लिमांची लोकसंख्या 14 टक्क्यांनी वाढली 

हिंदूंच्या लोकसंख्या वाढीचा दर चार टक्क्यांनी कमी झाला

   देशात मुस्लिम अल्पसंख्याक    झाले  बहुसंख्याक

देशाची लोकसंख्या वाढत असताना भारतात बहुसंख्याक असणार्‍या हिंदूंच्या लोकसंख्या वाढीचा दर चार टक्क्यांनी कमी झाला आहे. त्याच वेळी अल्पसंख्याक मुस्लिमांची लोकसंख्या 14 टक्क्यांनी वाढली आहे.

भारत जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचा मुस्लिम लोकसंख्या असणारा देश बनला आहे. हिंदूबहुल असणारे अनेक जिल्हे आता मुस्लिमबहुल झाले आहेत.

                    ब्लॅक अँड व्हाईट

 (मुंबई )वृत्तसेवा भारताच्या लोकसंख्येची वाढ ही नेहमीच मागासलेपणाचे आणि गरिबीचे मुख्य कारण मानले गेले आहे. वाढत्या लोकसंख्येला लगाम घालण्यासाठी 'हम दो हमारे दो' ही संकल्पना लोकप्रिय झाली. पण आता अचानक किमान तीन मुले असावीत, असे जर बोलले जात असेल, तर अनेकांना आश्चर्य वाटू शकते. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी नागपूर येथील एका कार्यक्रमात लोकसंख्येतील घसरणीबाबत चिंता व्यक्त केली. आधुनिक लोकसंख्या शास्त्राच्या मते, कोणत्याही समाजाचा लोकसंख्येचा एकूण जन्मदर हा 2.1 पेक्षा खाली घसरत असेल, तर ती धोक्याची घंटा मानली जाते. याचाच अर्थ त्या समाजाचे अस्तित्वच संपण्याचा धोका उद्भवू शकतो. जन्मदरातील घसरणीने केवळ लोकसंख्येबाबतच नाही, तर सामाजिक आणि आर्थिक समस्यादेखील उभ्या राहू शकतात. सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी हा धोका विचारात घेता, तीन मुले समाजासाठी आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. या वक्तव्यानंतर नेहमीप्रमाणेच मतमतांतरे, चर्चा आणि वादविवादांना सुरुवात झाली आहे. डॉ. भागवतांपूर्वी आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि तामिळनाडू या तीन दक्षिणेकडील राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीदेखील अशाच प्रकारची भूमिका मांडली होती. परंतु, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख म्हणून भागवतांच्या विधानाकडे वेगळ्या नजरेतून पाहिले जात आहे आणि ते काही अंशी स्वाभाविकही आहे.

मूळ मुद्दा आहे तो म्हणजे, भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश असून, जगातील 2.4 टक्के जमिनीवर एकूण लोकसंख्येच्या 17.5 टक्के लोक राहतात. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारताची लोकसंख्या 36 कोटी होती आणि आता 144 कोटी आहे. एवढ्या वेगात लोकसंख्येत वाढ झाल्यामुळे भारताने चीनला मागे टाकले. आपल्याकडे नैसर्गिक साधनसामग्री मर्यादित आहे आणि आता सात दशकांनंतर त्यात आणखीच घसरण झाली आहे. अर्थव्यवस्थेचा विकास झाला आहे. कृषी व उद्योगांचे उत्पादन वाढले आहे. रोजगाराच्या संधीदेखील पूर्वीच्या तुलनेत अधिक आहेत, परंतु लोकसंख्या मात्र चार पटीने अधिक वाढली. तथापि, देशाची लोकसंख्या वाढत असताना भारतात बहुसंख्याक असणार्‍या हिंदूंच्या लोकसंख्या वाढीचा दर चार टक्क्यांनी कमी झाला आहे. त्याच वेळी अल्पसंख्याक मुस्लिमांची लोकसंख्या 14 टक्क्यांनी वाढली आहे. भारत जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचा मुस्लिम लोकसंख्या असणारा देश बनला आहे. हिंदूबहुल असणारे अनेक जिल्हे मुस्लिमबहुल झाले आहेत.

आपल्या राज्याची सद्यस्थिती समजून घेणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्रात विधानसभेच्या ३८ अशा जागा आहेत, जेथे मुस्लीम मतदारांची संख्या २० टक्क्यांहून अधिक आहे. त्यामुळे तेथे आपल्याला हमखास यश मिळेल, अशा भ्रमात 'मविआ' होती, मात्र घडले उलटेच. महायुतीने त्यातील २२ जागांवर निर्विवाद विजय मिळवला. विशेष म्हणजे, त्यात सर्वाधिक १४ जागांचा वाटा भाजपचा आहे. त्या खालोखाल शिंदेंच्या शिवसेनेने सहा आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने दोन जागा जिंकल्या. याउलट तुष्टीकरण करूनही महाविकास आघाडीच्या पदरात केवळ १३ जागाच पडल्या. 'धर्मांध मुस्लिमांचे कैवारी' म्हणवणार्‍या काँग्रेसचा टक्का मोठ्या प्रमाणात घटला. त्यांना पाच, तर उबाठाला सर्वाधिक सहा जागा मिळाल्या. शरद पवारांची गाडी दोन जागांवर अडकली. समाजवादी पक्षाने त्यांच्या दोन जागा राखल्या, तर, 'एमआयएम'ने दोनपैकी एक जागा गमावली. महाराष्ट्रातील जनतेने 'फेक नॅरेटिव्ह'चा खात्मा करीत, विकासाचे व्हिजन मांडणार्‍यांना साथ दिली. सत्तेसाठी आता धर्मांध मुस्लीम नकोत, हेच या निवडणुकीने दाखवून दिले.

विकासाच्या बाजूने कौल देताना मतदारांनी महायुतीमधील घटकपक्षांनाही हिंदू म्हणून हिंदूहितासाठी व्यापक विचार करण्याचा सुस्पष्ट संदेश दिला. विशेषतः शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या खात्यात जो जागांचा फुगीर आकडा दिसतो, त्यामागे हिंदूंची एकजूट हे महत्त्वाचे कारण आहे. हिंदूहिताचे राजकारण केले, तरच या पक्षांना भविष्य आहे, हेही या निकालाने दाखवून दिले. मुस्लिमांना संविधानिक अधिकारानुसारच वागणूक द्या, एकगठ्ठा मतदान होते, म्हणून त्यांचे लाड करायचे थांबवा. मुस्लीमपूरक राजकारण करायचे दिवस आता संपले. शरद पवार आतापर्यंत ज्या निधर्मी राजकारणाची मांडणी करत आले, त्याचा बुरखाही मतदारांनी या निवडणुकीत फाडला. शिंदे आणि अजित पवारांसाठी हा सूचक इशारा आहे. हिंदुत्वाचा विचार कुठल्या एका पक्षाचा नसून, तो सबंध भारतवासीयांना जोडणारा विचार आहे. त्यामुळे राजकारणात टिकायचे असेल, तर हिंदुत्वाचा धागा पकडूनच पुढे जावे लागेल. राजकारणातील हिंदुत्वाची अपरिहार्यता समजून आणि वेळीच शहाणे होणे आवश्यक आहे !

लोकसंख्या प्रचंड वेगाने वाढत असताना प्रजनन दरात होणार्‍या घसरणीमुळे लोकसंख्येतील स्वरूपात बदल झाला आहे. भागवत यांच्या मते, लोकसंख्येच्या दरातील घसरण ही कौटुंबिक व्यवस्थेसाठी नवीन संकट निर्माण करू शकते. आर्थिक उदारीकरणानंतरच्या काळात उदयाला आलेल्या नव्या पिढीत कमीत कमी अपत्य ठेवण्याची मानसिकता वाढत आहे. नोकरी-व्यवसायासाठी घरापासून दूर राहण्याची अपरिहार्यता, त्यातून निर्माण झालेली विभक्त कुटुंबपद्धती, वाढत चाललेली महागाई, तिचा सामना करण्यासाठी पती-पत्नी दोघांनीही नोकरी करण्याचा प्रवाह यांसह अन्य काही मुद्द्यांमुळे 'हम दो हमारे दो'ची संकल्पना मागे पडून एकच अपत्य बरे, हा विचार बळावत गेला आणि त्रिकोणी कुटुंबपद्धती उदयाला आली. आजच्या नवतरुणपिढीने तर त्यापुढे पाऊल टाकत 'डिंक' म्हणजेच 'डबल इन्कम नो किडस्' या संकल्पनेकडे आपला ओढा अधिक असल्याचे दर्शवले आहे. म्हणजेच, या नवतरुण-तरुणींना अपत्यच नको आहे. अशा काळात डॉ. भागवत तीन अपत्यांची संकल्पना मांडत आहेत. हिंदू लोकसंख्येच्या वाढीचा दर कमी होत असताना मुस्लिम आणि ख्रिश्चन लोकसंख्या वाढीचा दर हा हिंदूंना अल्पसंख्याक करणारा ठरू शकतो, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने 2015 मध्ये लोकसंख्या धोरणाचा प्रस्ताव मांडला होता. लोकसंख्येबाबत सर्व धर्मियांसाठी समान कायद्याची मागणी केली होती. या धोरणासाठी मुस्लिम आणि ख्रिश्चन धर्मीय तयार झाले, तर लोकसंख्येतील असंतुलन आणि त्याच्या विपरीत परिणामांपासून बचाव होऊ शकतो.

भारतात हिंदू अल्पसंख्याक होऊ शकतात का?

 2011 च्या जनगणनेनुसार जर पाहिलं तर देशभरात आठ अशी राज्य आहेत की जिथं हिंदू हे लोकसंख्येनुसार अल्पसंख्याक बनले आहेत. ही अशी राज्यं आहेत आणि तिथली हिंदूंची पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. त्यात मणिपूर (31.39 टक्के) , पंजाब (38.40 टक्के), अरुणाचल प्रदेश (29 टक्के), जम्मू आणि काश्मिर (28.44), मेघालय (11.53 टक्के), नागालँड (8.75 टक्के), लक्षद्वीप (2.5 टक्के) आणि मिझोरम (2.75 टक्के) या राज्यांचा समावेश यात होतो आहे.उपाध्याय यांचा आग्रह आहे की इथं हिंदू अल्पसंख्याक झाले आहेत, पण त्यांना तसा दर्जा कोण देणार? या याचिकेत म्हणणं हेसुद्धा आहे की राष्ट्रीय स्तरावर नव्हे तर राज्य स्तरावर अल्पसंख्याक ठरवलं जाऊ शकतं, असं कोर्टाचे निर्णय असतांना अद्यापही त्याची व्याख्या आणि नियमावली तयार केली गेली नाही आहे.

एकीकडे बहुतांश देशाची लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे. आजही अनेक लोक गरिबीचा सामना करत आहेत किंवा ते विकासाच्या आघाडीवर विकसित देशांच्या तुलनेत खूपच मागे पडत आहेत. सर्वाधिक लोकसंख्या वाढीचे प्रमाण आफ्रिका खंडात (सहारा वाळवंटाचा भाग वगळून) आहे आणि तेथील बहुसंख्य नागरिक दारिद्य्ररेषेखाली जगत आहेत. दक्षिण अमेरिका आणि भारतासह दक्षिण आशियातील बहुतांश देश विकसनशील देशांच्या श्रेणीत येतात आणि तेथे जीवनमानाचा स्तर हा विकसित देशांच्या तुलनेत खाली आहे. भारत जगातील चौथ्या क्रमाकांची आर्थिक महासत्ता बनलेला आहे आणि येत्या काही वर्षात तिसरी मोठी आर्थिक शक्ती होण्याची शक्यता आहे. परंतु, प्रतिव्यक्ती उत्पन्न पाहिल्यास विकसित देशाच्या तुलनेत आपण खूप मागे आहोत. अमेरिकेत प्रतिव्यक्ती उत्पन्न 70 हजार डॉलर आहे, तर भारतात 2700 डॉलर. संयुक्त राष्ट्राच्या विकास कार्यक्रमाच्या (यूएनडीपी) 2023-24 च्या मानव विकास अहवालानुसार भारत मानव विकास निर्देशांक (एचडीआय) मध्ये 193 देशांच्या यादीत 134 व्या स्थानावर असून, हे स्थान विचार करावयास लावणारे आहे. स्वित्झर्लंड पहिल्या क्रमाकांवर आहे आणि चीन 75 व्या स्थानावर. हा निर्देशांक तीन घटकांवर अवलंबून आहे. दीर्घ आणि आरोग्यदायी जीवनमान, ज्ञानाची उपलब्धता आणि निकोप जीवनशैली. भारतातील आयुर्मानात गेल्या काही वर्षांत सुधारणा झाली आहे. सध्या सरासरी आयुर्मान 68 आहे. परंतु, विकसित देशात त्यापेक्षा अधिक आहे. जपानमध्ये 84 वर्षे आणि अमेरिकेत 77 वर्षे आहे.

शिक्षणापासून देशातील कोट्यवधी मुले वंचित आहेत. मोठ्या प्रमाणात मुले कुपोषणाच्या विळख्यात अडकली आहेत. बालमृत्यू दरदेखील भारतात विकसित देशांच्या तुलनेत अधिक आहे. खाद्यपदार्थ आणि गरजेच्या वस्तूंच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. मुलांचे शिक्षण, घराचे भाडे, वीज, पाणी, वाहतूक आदींवरील वाढत्या खर्चामुळे सामान्य नागरिक त्रस्त आहे. आर्थिक विकासाबरोबरच सामान्य नागरिकांच्या उत्पन्नात वाढ झाली असली, तरी एका मोठ्या लोकसंख्येच्या वर्गाला समाधान देईल, एवढी ही वाढ नाही. अशावेळी लोकसंख्या वाढीचा विषय येतो, तेव्हा प्रश्न उपस्थित राहणे स्वाभाविक आहे. अर्थात, लोकसंख्या वाढीचा दर घसरणे ही चिंताजनक बाब आहे. युरोपीय देशांत मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने निर्वासितांचे लोंढे युरोपीय देशाला धडकत असतात. त्याचे दुष्परिणाम त्यांना भोगावे लागत आहेत. जपान, दक्षिण कोरियासारख्या विकसित देशांत, तर या स्थितीमुळे संकट निर्माण झाले आहे आणि तेथील सरकारे अधिक मुलांना जन्म देण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहेत.