भारतातील महिला आणि मातृत्व सुरक्षित आहे का?

 

इतिहास, वर्तमान आणि भवितव्य

दरवर्षी १० जुलै रोजी मातृ सुरक्षा दिन साजरा केला जातो. हा दिवस जगभरातील मातांच्या आरोग्य, सुरक्षितता आणि कल्याणासाठी समर्पित आहे. २००५ पासून जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) मातृ आरोग्याविषयी जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने या दिवसाचे महत्व अधोरेखित करत आहे. या दिवसाचा मुख्य उद्देश म्हणजे गर्भधारणेदरम्यान आणि प्रसूतीनंतर मातांच्या आरोग्याविषयी जागरूकता निर्माण करणे होय. गर्भधारणेदरम्यान महिलांना अनेक आरोग्यविषयक धोक्यांचा सामना करावा लागतो. गर्भधारणा, प्रसूती आणि प्रसूतीनंतरच्या काळात मातामृत्यूचे प्रमाण अजूनही चिंताजनक आहे.

गेल्या काही दशकांत या क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती झाली असली, तरीही मातृ आरोग्य सुधारण्यासाठी अजूनही मोठ्या प्रमाणात प्रयत्नाची आवश्यकता आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, २०१७ मध्ये जगभरात सुमारे २ लाख ९५ हजार महिलांचा गर्भधारणा व प्रसूतीदरम्यान मृत्यू झाला. ग्रामीण भागात ही परिस्थिती अधिक गंभीर असल्याचे मानले जाते. १० जुलैलाच मातृसुरक्षा दिन का साजरा केला जातो? मातृ सुरक्षा दिन साजरा करण्यामागील प्रमुख उद्देश म्हणजे गर्भधारणा आणि प्रसूतीदरम्यान होणाऱ्या मातामृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर भर देणे आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे. ११ जुलै हा जागतिक लोकसंख्या दिन असल्यामुळे त्याच्या आदल्या दिवशी म्हणजे १० जुलै रोजी मातृसुरक्षा दिन साजरा केला जातो. यामागील संदेश असा आहे की लोकसंख्या वाढ आणि मातृ आरोग्य यांचा परस्परांशी घनिष्ठ संबंध आहे. त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रण आणि कुटुंब नियोजनामुळे मातांच्या आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होतो. हा दिवस दोन अपत्यांमध्ये योग्य अंतर ठेवण्याचे महत्व देखील अधोरेखित करतो. त्यामुळे आईचे शारीरिक व मानसिक आरोग्य चांगले राहते आणि बाळाच्या आरोग्यालाही फायदा होतो. या बाबीकडे दुर्लक्ष केल्यास आई आणि बाळ दोघांच्याही आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. "जिच्या उदरातून जीवनाचा अंकुर फुलतो, जिच्या मायेने संस्काराचा पाया रचला जातो आणि जिच्या त्यागावर समाजाचे भविष्य उभे राहते. ती म्हणजे आई!"

आई हा केवळ शब्द नाही; ती प्रेम, त्याग, ममता, संयम आणि असीम शक्तीचे जिवंत प्रतीक आहे. प्रत्येक महान व्यक्तीच्या यशामागे एका आईचे कष्ट, तिचे संस्कार आणि तिचा त्याग दडलेला असतो.परंतु आज आपल्या मनात एक प्रश्न उभा राहतो जिला आपण पुजतो, तिचे मातृत्व खरोखर सुरक्षित आहे का? आधुनिक वैद्यकीय सुविधा, सरकारी योजना आणि तांत्रिक प्रगती असूनही आजही अनेक माता गर्भधारणेदरम्यान आणि प्रसूतीच्यावेळी विविध अडचणींना सामोरे जात आहेत. काहींना योग्य पोषण मिळत नाही, काहीना वेळेवर उपचार मिळत नाहीत, तर काहीना सामाजिक आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो.

मातृसुरक्षा ही केवळ आरोग्याची बाब नाही; ती मानवी हक्क, सामाजिक न्याय आणि देशाच्या विकासाशी जोडलेली आहे. सुरक्षित माता म्हणजे निरोगी बालक, निरोगी कुटुंब आणि सशक्त राष्ट्र.

भारतातील महिला आणि मातृत्वाचा इतिहास हा केवळ एका व्यक्तीचा इतिहास नाही, तर भारतीय संस्कृती, समाजव्यवस्था आणि सभ्यतेच्या विकासाचा इतिहास आहे. प्रत्येक युगात महिलांचे स्थान, अधिकार आणि मातृत्वाची परिस्थिती बदलत गेली. या प्रवासाचा आढावा घेतल्याशिवाय आजच्या मातृसुरक्षेची खरी जाणीव होऊ शकत नाही.

भारतीय इतिहासातील वैदिक काळ हा स्त्रियांसाठी सुवर्णकाळ मानला जातो. त्या काळात महिलांना शिक्षणाचा अधिकार होता. गार्गी, मैत्रीयी, लोपामुद्रा यांसारख्या विदुषी वेदांचा अभ्यास करत होत्या. विवाहासाठी स्त्नीची संमती महत्वाची मानली जात होती. गर्भवती स्त्रीच्या आरोग्याची काळजी घेणे हे कुटुंबाचे कर्तव्य समजले जात होते. आयुर्वेदात गर्भसंस्कार, पौष्टिक आहार आणि प्रसुतीची शास्त्रीय माहिती दिली गेली होती.

काळाच्या ओघात समाजव्यवस्थेत बदल झाले. बालविवाह, पडदाप्रथा, सतीप्रथा, स्त्रीशिक्षणावर बंदी आणि स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यावर अनेक बंधने आली. अल्पवयात गर्भधारणा, कुपोषण आणि वैदकीय सुविधांचा अभाव यामुळे अनेक महिलांचे प्रसूतीदरम्यान मृत्यू होत असत. मातृत्व हा आनंदाचा विषय असला तरी अनेक स्त्रियांसाठी तो जीवघेणा ठरत होता.

ब्रिटिश काळात अनेक समाजसुधारकांनी महिलांच्या हक्कासाठी मोठे कार्य केले. महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी स्त्रीशिक्षणाचा पाया रचला. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी मुलीसाठी पहिली शाळा सुरू करून महिलांना शिक्षणाचा हक्क मिळवून दिला. राजर्षी शाहू महाराज यांनी महिला शिक्षण, विधवा पुनर्विवाह आणि सामाजिक समतेला प्रोत्साहन दिले. महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांनी विधवांसाठी शिक्षण आणि महिलांसाठी विद्यापीठ सुरू केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानात महिलांना समान हक्क, सन्मान आणि न्याय मिळवून दिला. त्यांनी हिंदू कोड बिलाद्वारे महिलांच्या अधिकारांना बळकटी देण्याचा प्रयत्न केला.या सुधारकांच्या कार्यामुळे महिलांचे शिक्षण वाढले आणि मातृत्वाकडे वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहण्यास सुरुवात झाली.

१९४७ नंतर भारताने महिलांच्या आरोग्य आणि मातृसुरक्षेला राष्ट्रीय प्राधान्य दिले. संविधानाने समानतेचा अधिकार दिला. ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, लसीकरणची कार्यक्रम, प्रसूती सेवा आणि कुटुंब नियोजन कार्यक्रम सुरू झाले. आज भारतात मातृ आरोग्यासाठी अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. नियमित गर्भतपासणी, संस्थात्मक प्रसूती, मोफत औषधे, लसीकरण, पोषण कार्यक्रम आणि प्रशिक्षित डॉक्टर व परिचारिकांच्या सेवांमुळे मातामृत्यूचे प्रमाण पूर्वर्वीपेक्षा लक्षणीय कमी झाले आहे. तरीही काही आव्हाने कायम आहेत. ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील आरोग्यसेवा, रक्तक्षय, कुपोषण, अल्पवयीन गर्भधारणा, सामाजिक विषमता आणि आरोग्यविषयक अपुरी जागरूकता यांमुळे अनेक महिलांना आजही अडचणींचा सामना करावा लागतो.

इतिहास आपल्याला सांगतो की ज्या समाजाने महिलांचा सन्मान केला, त्या समाजाची प्रगती झाली आणि ज्या समाजाने महिलांकडे दुर्लक्ष केले त्या समाजाला मागासलेपणाचा सामना करावा लागला. म्हणूनच आज आपली जबाबदारी आहे की प्रत्येक मुलीला शिक्षण, प्रत्येक महिलेला सन्मान आणि प्रत्येक मातेला सुरक्षित मातृत्व मिळवून देण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत.

"सुरक्षित माता म्हणजे निरोगी कुटुंब, सुदृढ समाज आणि प्रगत भारत." "स्त्रीचा सन्मान जिथे होतो, तिथे समाज प्रगत होतो; आणि मातृत्व सुरक्षित जिथे असते, तिथे राष्ट्राचे भविष्य उज्ज्वल असते."

वैदिक काळातील सन्मान, मध्ययुगातील संघर्ष, सुधारकांचे प्रयत्न आणि संविधानाने दिलेली समानता या सर्व टप्प्यातून भारतीय महिलांचा प्रवास घडला आहे.

भारताचे संविधान हे जगातील सर्वात प्रगत आणि लोकशाहीवादी संविधानापैकी एक आहे. भारतीय संविधानाने महिलांना केवळ समानतेचा अधिकारच दिला नाही, तर त्यांच्या सन्मान, सुरक्षितता, शिक्षण, आरोग्य आणि सर्वांगीण विकासाची हमीही दिली आहे. संविधानाचे प्रमुख शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महिलांना समान हक्क मिळावेत यासाठी महत्वपूर्ण योगदान दिले.

भारतीय संविधानातील कलम १४ नुसार प्रत्येक व्यक्ती कायद्यापुढे समान आहे. स्त्री आणि पुरुष यांना समान संरक्षण आणि समान न्याय मिळण्याचा अधिकार आहे. कोणत्याही महिलेला केवळ ती स्त्री आहे म्हणून दुय्यम वागणूक देता येत नाही.

कलम १५ नुसार धर्म, जात, लिंग, जन्मस्थान किंवा वंश यांच्या आधारावर कोणताही भेदभाव करता येत नाही. विशेष म्हणजे कलम १५ (३) सरकारला महिला आणि मुलांच्या हितासाठी विशेष कायदे आणि योजना करण्याचा अधिकार देते. त्यामुळे महिलांसाठी आरक्षण, मातृत्व लाभ, सुरक्षितता आणि कल्याणकारी योजना राबविता येतात. कलम१६ नुसार सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना पुरुषांप्रमाणेच समान संधी मिळण्याचा अधिकार आहे. लिंगाच्या आधारावर नोकरीत अन्याय करता येत नाही.

कलम २१ प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देते. यामध्ये महिलांचा सुरक्षित प्रसूतीचा अधिकार, आरोग्यसेवा, गोपनीयता, सन्मान आणि सुरक्षित जीवन याचाही समावेश होतो. संविधानातील कलम ३९(d) नुसार समान कामासाठी स्त्री आणि पुरुषांना समान वेतन मिळाले पाहिजे.

कलम ४२ हे मातृसुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे आहे. या कलमानुसार सरकारने कामाच्या ठिकाणी न्याय्य आणि मानवी कामाच्या अटी तसेच मातृत्व लाभ उपलब्ध करून द्यावेत. याच तत्त्वावर मातृत्व लाभ अधिनियम आणि विविध सरकारी योजना लागू करण्यात आल्या आहेत.

संविधानातील कलम ५१A(e) नुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य आहे की महिलांच्या सन्मानाला कमीपणा आणणाऱ्या प्रथा आणि वर्तनाचा त्याग करावा.७३वी आणि ७४वी घटनादुरुस्ती यांद्वारे पंचायत राजसंस्था आणि नगरपालिकांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण देण्यात आले. त्यामुळे लाखो महिला लोकप्रतिनिधी म्हणून नेतृत्व करत आहेत.

संविधानाच्या तत्त्वांवर आधारित अनेक कायदे महिलांच्या संरक्षणासाठी करण्यात आले आहेत. त्यापैकी काही महत्वाचे कायदे:- मातृत्व लाभअधिनियम, १९६१ (सुधारित २०१७), महिलांवरील घरगुती हिसाचारापासून संरक्षण अधिनियम, २०१३, बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम, २००६; हुंडाबंदी,अधिनियम, १९६१; पूर्वगर्भधारणा आणि प्रसावपूर्व निदान तंत्र (PCPNDT) अधिनियम १९९४. भारतीय संविधानाने महिलांना समानता, स्वातंत्र्य, सन्मान आणि सुरक्षिततेचे अधिकार दिले आहेत. मात्र हे अधिकार केवळ कागदावर न राहता प्रत्येक महिलेपर्यंत पोहोचले पाहिजेत. संविधानाचा खरा सन्मान तेव्हाच होईल, जेव्हा प्रत्येक मुलगी निर्भयपणे शिकेल, प्रत्येक महिला आत्मविश्वासाने जगेल आणि प्रत्येक माता सुरक्षित मातृत्वाचा अनुभव घेईल.

"महिलांचा सन्मान हा संविधानाचा आत्मा आहे आणि सुरक्षित मातृत्व हा प्रगत भारताचा पाया आहे."

सुरक्षित मातृत्व ही केवळ सरकार किंवा डॉक्टरांची जबाबदारी नाही, तर कुटुंब, शाळा, समाज आणि आरोग्य यंत्रणा या चारही घटकांची संयुक्त जबाबदारी आहे. जेव्हा हे चारही घटक एकत्रितपणे कार्य करतात, तेव्हाच प्रत्येक माता सुरक्षित आणि निरोगी राहू शकते.

मातृसुरक्षेची सुरुवात कुटुंबापासून होते. गर्भवती महिलेची प्रेमाने आणि सन्माने काळजी घेणे, वेळेवर गर्भतपासणीसाठी रुग्णालयात नेणे, संतुलित व पौष्टिक आहार उपलब्ध करून देणे, पुरेशी विश्रांती आणि मानसिक आधार देणे, प्रसूतीसाठी आर्थिक आणि वाहतुकीची पूर्वतयारी ठेवणे, प्रसूतीनंतर आई आणि बाळाची विशेष काळजी घेणे, पती आणि कुटुंबातील सदस्यांनी घरकामात मदत करून आईवरील ताण कमी करणे, इत्यादी भूमिका कुटुंबाकडून निभावणे अपेक्षित आहे. लक्षात ठेवा आईची जबाबदारी फक्त आईची नसते; ती संपूर्ण कुटुंबाची असते.

शाळा ही समाजपरिवर्तनाची प्रभावी संस्था आहे. किशोरवयीन मुला - मुलींना आरोग्य, पोषण आणि स्वच्छतेचे शिक्षण देणे, मुलींमध्ये रक्तक्षय प्रतिबंध, मासिक पाळी स्वच्छता आणि संतुलित आहाराविषयी जागरूकता निर्माण करणे, लहान वयातील विवाह आणि गर्भधारणेचे दुष्परिणाम समजावून सांगणे, आरोग्य तपासणी शिबिरे आणि जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करणे, मुलगा आणि मुलगी समान आहेत, हा दृष्टिकोन विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवणे, शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि आरोग्यविषयक सवयी विकसित करणे, आजची विद्यार्थिनी ही उद्याची माता आहे, त्यामुळे शालेय शिक्षणातूनच मातृ आरोग्याची पायाभरणी होते.

समाज हा बदलाचा सर्वात मोठा आधार आहे. बालविवाह, हुंडा आणि लिंगभेद यांसारख्या वाईट प्रथांचा विरोध करणे, गर्भवती महिलांचा सन्मान आणि सहकार्य करणे, आरोग्यविषयक अंधश्रद्धा दूर करून वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारणे, रक्तदान, आरोग्य शिबिरे आणि जनजागृती मोहिमांमध्ये सहभागी होणे, गरजू गर्भवती महिलांना सामाजिक आणि आर्थिक मदत करणे, महिलांना शिक्षण, रोजगार आणि निर्णयप्रक्रियेत समान संधी देणे, या भूमिका समाजाच्या आहेत. समाज जागरूक झाला तर मातृसुरक्षेची अनेक आव्हाने आपोआप कमी होतील.

सुरक्षित मातृत्वामध्ये आरोग्य यंत्रणेची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. प्रत्येक गर्भवती महिलेची नियमित आणि मोफत तपासणी करणे, आयर्न - फॉलीक अॅसिड गोळ्या, लसीकरण आणि आवश्यक औषधे उपलब्ध करून देणे, उच्च जोखमीच्या गर्भधारणांची वेळेवर ओळख करून योग्य उपचार करणे; सुरक्षित आणि स्वच्छ प्रसुतीची सुविधा उपलब्ध करून देणे; प्रसूतीनंतर आई आणि बाळाची नियमित तपासणी करणे; आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, एएनएम आणि डॉक्टर यांनी गावोगावी जनजागृती करणे; दुर्गम भागातही दर्जेदार आरोग्यसेवा पोहचवणे इत्यादी कामे आरोग्ययंत्रणा करू शकते. आरोग्यसेवा प्रत्येक महिलेचा अधिकार आहे. ती वेळेवर आणि गुणवत्तापूर्ण मिळणे ही आरोग्य यंत्रणेची जबाबदारी आहे.

कुटुंब प्रेम आणि आधार देते. शाळा ज्ञान आणि जागरूकता देते, समाज समानता आणि सन्मानाची भावना निर्माण करतो, आरोग्य यंत्रणा सुरक्षित आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा देते. हे चारही घटक एकत्र काम करतील तेव्हाच "सुरक्षित माता - निरोगी भारत" हे स्वप्न साकार होईल.

आपण इतिहास पाहिला, वर्तमान समजून घेतले. आता एक महत्वाचा प्रश्न उरतो - भविष्यात प्रत्येक भारतीय महिलेला सुरक्षित मातृत्व कसे मिळेल? याचे उत्तर शोधण्यासाठी आजच्या आधुनिक आव्हानाकडे पाहणे आवश्यक आहे.विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि वैद्यकीय क्षेत्रात मोठी प्रगती झाली असली तरी भारतासारख्या विशाल आणि विविधतेने नटलेल्या देशात मातृसुरक्षेसमोर अनेक आव्हाने अजूनही आहेत.

भारतातील अनेक गर्भवती महिलांना रक्तक्षयाचा त्रास आहे. हिमोग्लोबीन कमी असल्यामुळे प्रसूतीदरम्यान गुंतागुंत वाढू शकते. पौष्टिक आहाराचा अभाव, लोहयुक्त अन्न कमी खाणे आणि आयर्न गोळ्या नियमित न घेणे ही प्रमुख कारणे आहेत. अनेक महिलांना गर्भधारणेपूर्वी आणि गर्भधारणेदरम्यान पुरेसा व संतुलित आहार मिळत नाही. याचा परिणाम आईच्या आरोग्यावर आणि बाळाच्या वाढीवर होतो.

आजही अनेक गावांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टर, रुग्णवाहिका, रक्तपेढी आणि प्रसूतीसाठी आवश्यक सुविधा वेळेवर उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे उपचारात विलंब होतो.

काही भागात अजूनही बालविवाह आणि लवकर गर्भधारणा होत असल्यामुळे आई आणि बाळ दोघांच्याही आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. गर्भधारणेदरम्यान आणि प्रसूतीनंतर काही महिलांना चिंता, नैराश्य किंवा मानसिक ताणाचा सामना करावा लागतो. मात्र याकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते. गरिबी, लिंगभेद, अशिक्षितपणा आणि महिलांच्या निर्णयस्वातंत्राचा अभाव यांमुळे अनेक महिलांना योग्य आरोग्यसेवा मिळण्यात अडथळे येतात. उष्णतेच्या लाटा, पूर, दुष्काळ किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे आरोग्यसेवा विस्कळीत होऊ शकते. अशा परिस्थितीत गर्भवती महिलांची काळजी घेणे अधिक कठीण होते.शिक्षित मुलगी स्वतच्या आरोग्याबाबत अधिक जागरूक असते. शिक्षणामुळे योग्य वयात विवाह, योग्य वेळी गर्भधारणा आणि आरोग्यदायी निर्णय घेण्याची क्षमता वाढते.

ग्रामीण, आदिवासी आणि दुर्गम भागातही प्रशिक्षित डॉक्टर, परिचारिका, औषधे, रुग्णवाहिका आणि प्रसूती सेवा सहज उपलब्ध झाल्या पाहिजेत.गर्भवती आणि स्तनदा मातांना पौष्टिक आहार, आयर्न फॉलीक ऍसिड, कॅल्शियम आणि आवश्यक जीवनसत्वे नियमित मिळाली पाहिजेत.डिजिटल आरोग्य नोंदी, टेलिमेडिसिन, मोबाईल आरोग्य अॅप्स आणि ऑनलाईन सल्ला यांमुळे दुर्गम भागातील महिलांनाही तज्ज्ञांची मदत मिळू शकते.

गर्भधारणेदरम्यान आणि प्रसूतीनंतर मानसिक आरोग्य तपासणी, समुपदेशन आणि कुटुंबाचा भावनिक आधार यांना प्राधान्य दिले पाहिजे.मातृसुरक्षा ही केवळ महिलांची जबाबदारी नाही. पती आणि कुटुंबातील पुरुषांनी गर्भतपासणी, पोषण, प्रसूती आणि बालसंगोपनात सक्रिय सहभाग घेतला पाहिजे.

अंधश्रद्धा, लिंगभेद, बालविवाह आणि महिलाविषयीच्या चुकीच्या समजुती दूर करून वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारणे आवश्यक आहे.

एखाद्या देशाची प्रगती मोजायची असेल तर त्या देशातील महिलांचे आरोग्य, सन्मान आणि सुरक्षितता पाहिली जाते. विकसित भारताचे स्वप्न तेव्हाच पूर्ण होईल, जेव्हा प्रत्येक मुलगी सुरक्षितपणे वाढेल, प्रत्येक महिला सन्मानाने जगेल आणि प्रत्येक माता निरोगी व सुरक्षित राहील.आपण भारतातील महिला आणि मातृत्वाचा इतिहास, संविधानाने दिलेले हक्क, मातृ आरोग्याचे महत्व, मातामृत्यूची कारणे, शासनाच्या योजना, कुटुंब, शाळा, समाज आणि आरोग्य यंत्रणेची भूमिका तसेच आधुनिक आव्हाने आणि भविष्यातील दिशा यांचा सखोल आढावा घेतला.

आपण विज्ञानाच्या युगात जगत आहोत. चंद्रावर पोहोचणारा भारत घडवताना, प्रत्येक आईपर्यंत दर्जेदार आरोग्यसेवा पोहचवणे ही देखील तितकीच मोठी राष्ट्रीय जबाबदारी आहे. मातृसुरक्षा ही केवळ आरोग्याची बाब नाही; ती सामाजिक न्याय, मानवी हक्क, स्त्रीसन्मान आणि राष्ट्रनिर्मितीचा पाया आहे.

स्वामी विवेकानंद म्हणतात," ज्या राष्ट्रात स्त्रियांचा सन्मान होतो, ते राष्ट्र प्रगतीच्या शिखरावर पोहचते."

आज आपण असा भारत घडवूया -

जिथे कोणतीही महिला उपचारा अभावी जीव गमावणार नाही. जिथे प्रत्येक गर्भवती महिलेला सन्मान, सुरक्षितता आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळेल.

मी आज मातृसुरक्षा दिनानिमित्त शपथ घेतो/घेते की प्रत्येक महिलेचा सन्मान करीन. मातृ आरोग्याविषयी योग्य माहिती समाजात पोहचवीन. बालविवाह, लिंगभेद आणि अंधश्रद्धांना विरोध करीन. गर्भवती महिलांना वेळेवर वैद्यकीय सेवा मिळण्यासाठी सहकार्य करीन. रक्तदान, जनजागृती आणि आरोग्य उपक्रमांमध्ये सहभागी होईन. सुरक्षित मातृत्व हा प्रत्येक महिलेचा मूलभूत अधिकार आहे. याची जाणीव सर्वांना करून देईन. निरोगी माता, निरोगी बालक आणि सशक्त भारत घडवण्यासाठी माझे योगदान देईन.

अनिता दिलीपकुमार कांबळे,                                            सहा. शिक्षिका,भारतीय सैनिकी विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, खडवली ता. कल्याण, जि.ठाणे