न्यूजक्लिक' बाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे इंडियन जर्नालिस्ट्स युनियनने केले स्वागत

 

'इकॉनॉमिक ऑफेन्सेस विंग' आणि 'एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट' यांनी दाखल केलेली एफआयआर केली  रद्द
                 ब्लॅक अँड व्हाईट कल्याण वार्ताहर 

'न्यूजक्लिक'  पोर्टल आणि त्याचे संपादक प्रबीर पुरकायस्थ यांच्या विरोधात दिल्ली पोलिसांच्या 'इकॉनॉमिक ऑफेन्सेस विंग' आणि 'एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट'  यांनी दाखल केलेली एफआयआर  रद्द करण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे 'इंडियन जर्नालिस्ट्स युनियन'ने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात स्वागत केले आहे.

या निवेदनात, आयजेयुचे अध्यक्ष बलविंदर सिंग जम्मू, सरचिटणीस डी. सोमा सुंदर आणि उपाध्यक्ष वाय. नरेंद्र रेड्डी यांनी म्हटले आहे की, हा निर्णय देशातील प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणाऱ्या प्रत्येकासाठी एक नैतिक विजय आहे. स्वतंत्र आवाज आणि चिकित्सक पत्रकारिता दडपण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सरकारांच्या तोंडावर ही एक जोरदार चपराक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
इंडियन जर्नालिस्ट्स युनियनने नमूद केले की, जेव्हा तथाकथित मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमे कॉर्पोरेट हितसंबंध आणि राजकीय प्रचाराची सेवा करत होती, तेव्हा 'न्यूजक्लिक'ने जनतेचा आवाज प्रकर्षाने मांडण्याचा प्रयत्न केला. या पोर्टलने नवी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाचे सातत्याने वार्तांकन केले आणि सत्तेत असलेल्यांना प्रश्न विचारले. परिणामी, 'न्यूजक्लिक'चा आवाज दाबण्यासाठी सत्ताधारी व्यवस्थेने खोट्या आरोपांवर आधारित गुन्हे दाखल केले.

'न्यूजक्लिक'चे मुख्य संपादक प्रबीर पुरकायस्थ यांच्या विरोधात 'बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंधक कायदा' सारखे कठोर कायदे वापरून त्यांना अटक करण्यात आली आणि इतर काही पत्रकारांना तुरुंगात पाठवण्यात आले, ज्यामुळे या पोर्टलशी संबंधित जवळपास शंभर पत्रकार रस्त्यावर आले; याबद्दल आयजेयुने तीव्र दुःख व्यक्त केले. या निवेदनात आठवण करून देण्यात आली की, आयजेयुने या खटल्यांचा आणि अटकेचा तीव्र निषेध केला होता, 'न्यूजक्लिक'ला आपला पाठिंबा दर्शविला होता आणि या बेकायदेशीर कारवाईविरुद्ध जनमत तयार करण्यात आपली भूमिका बजावली होती.

आयजेयुच्या निवेदनात पुढे नमूद केले आहे की, एफआयआर रद्द करून आणि या प्रकरणात कायद्याचा गैरवापर झाल्याचे निरीक्षण नोंदवून दिल्ली उच्च न्यायालयाने सत्ताधारी व्यवस्थेला कडक इशारा दिला आहे. स्वतंत्र प्रसारमाध्यमांवरील ही सूडबुद्धीची कारवाई थांबवावी आणि 'न्यूजक्लिक'विरुद्ध दाखल केलेले इतर सर्व बनावट खटले त्वरित मागे घ्यावेत, अशी मागणी आयजेयुने केली आहे.