नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल’चे नियम मोडणाऱ्या कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा - सुराज्य अभियान

वृक्षारोपण केलेले १७,००० वृक्ष ‘बेपत्ता’

                

                     ब्लॅक अँड व्हाईट कल्याण वार्ताहर 

 रस्ते विकास आणि सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली प्रशासनाकडूनच शहरांचे 'फुफ्फुस' असलेल्या वृक्षांचा गळा घोटला जात असल्याचे भीषण वास्तव ‘सुराज्य अभियाना’च्या राज्यव्यापी पाहणीत समोर आले आहे. मुंबई महानगरपालिकेने १ एप्रिल २०२६ पासून 'वृक्ष संजीवनी' अभियान सुरू करून झाडांभोवतीचे काँक्रीट काढण्याचा उपक्रम हाती घेतला असला, तरी सुराज्य अभियानाने अशा मोहिमेच्या मूळ हेतूवरच गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

 "झाडांभोवतीचे काँक्रीट काढणे हा केवळ एक महिन्याचा 'इव्हेंट' नसावा. मुळात अशी मोहीम राबवण्याची वेळच का येते? रस्ते बांधताना ‘नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल’च्या आदेशांचे सरळसरळ उल्लंघन करून झाडांच्या बुंध्यापर्यंत काँक्रीट ओतले जाणे, हीच सर्वांत मोठी चूक नाही का? 'काँक्रीट काढा' अभियान राबवण्याऐवजी, हे उल्लंघन करणाऱ्या दोषींवर NGT Act 2010 च्या कलम २६ अन्वये 'फौजदारी कारवाई' करण्याचे अभियान का नाही ?, असा रोखठोक प्रश्न 'सुराज्य अभियान'चे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक अभिषेक मुरुकटे यांनी ‘जागतिक वसुंधरा दिना’निमित्त मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला. यावेळी हिंदू जनजागृती समितीचे प्रवक्ता डॉ.उदय धुरी, अधिवक्ता प्रथमेश गायकवाड आणि अधिवक्ता गणेश कोळी उपस्थित होते.