प्रभाग रचनेत अनुसूचित जातीच्या प्रभागांची संख्या वाढविण्याची मागणी

 

भाजपा अनुसूचित मोर्चा जिल्हा सरचिटणीस

राम बनसोडे यांचे केडीएमसी आयुक्तांना पत्र

               

                      ब्लॅक अँड व्हाईट कल्याण वार्ताहर 

आगामी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत अनुसूचित जातीच्या प्रभागाची रचना २०२१ च्या जनगणना व  २०२५ च्या लोकसंख्येच्या आधारे ग्राहय धरून अनुसूचित जातीच्या प्रभागांची संख्या वाढविण्याची मागणी भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा कल्याण जिल्हा सरचिटणीस राम बनसोडे यांनी केडीएमसी आयुक्तांकडे पत्राद्वारे केली आहे.

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या निवडणूकीसाठी प्रभाग रचना करण्याचे काम सुरू आहे. ११ नाव्हेंबर २०२० मध्ये मुदत संपल्याने व २७ गावांचा तिढा कायम असल्याने मा. न्यायालयाच्या आदेशाने महाराष्ट्र शासनाच्या निर्देशाने पहिल्यांदाच पॅनलनुसार प्रभागरचना करण्याचे काम सुरू आहे. महापालिकेची २०११ च्या जनगणनेनुसार १८ लाख लोकसंख्या गृहीत धरून २०१५च्या २७ गावांसह निवडणूका घेण्यात आल्या होत्या. यामध्ये एकूण १२२ प्रभाग होते. त्यामध्ये अनुसूचित जाती प्रभागांची एकूण संख्या १३ होती ती लोकसंख्येच्या व प्रभाग रचनेच्या तुलनेत कमी होती.

पालिका निवडणूका १९९५ पासून कायमच एक प्रभाग निवडणूक झाल्याने लोकप्रतिनिधी व मतदारांना पॅनलपध्दतीने निवडणूकीला सामोरे जाण्याची व महानगरपालिकेला पॅनल प्रभाग रचना पध्दतीने नविनच प्रथमत होत असल्याने पॅनल प्रभाग रचनेचा महापालिका प्रशासनाला अनुभव नाही. मुळात २०११च्या जनगणनेनुसार २०१५-२०२०च्या निवडणूकीत असलेली कमी लोकसंख्या प्रभागाची संख्या कमी झाली व मतदारांची संख्या वाढली त्या तुलनेने १२२ प्रभागांची अनुसूचित प्रभागांची संख्या १३ करण्यात आली जी मुळात लोकसंख्येच्या प्रमाणात कमी व चुकीची आहे.

ओ.बी.सी. आरक्षणाचा निर्णय सुप्रिम कोर्टात प्रलंबित असताना, नव्याने पालिका निवडणूका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाने होत असलेल्या निवडणूका सामाजिक समांतर आरक्षणाने निवडणूका घ्याव्यात यासाठी पालिका प्रशासनास पॅनल पध्दतीने प्रभागरचना करण्याचे शासनाच्या पॅनलपध्दतीने घेण्यात येणाऱ्या निवडणूका हया झालेल्या २०२१ च्या जनगणना व नव्याने झालेली २०२५ पर्यंतची लोकसंख्या व मतमोजणी नुसार अनुसूचित जातीच प्रभागांची संख्या वाढवण्यात यावी. पूर्वीपासून लोकसंख्येच्या तुलनेत अनुसूचित जातीच्या प्रभागांची संख्या पूर्वीपासून कमी असल्याने हा अनुसूचित जाती प्रवर्गावर सातत्याने अन्याय होत आहे.

तरी महापालिका प्रशासनामार्फत सुरू असलेल्या पॅनल पध्दतीच्या निवडणूक प्रभाग रचनेत अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या आधारे प्रभाग संख्या वाढवावी व अनुसूचित जातीवर होणारा अन्याय दूर करावा अशी मागणी राम बनसोडे यांनी केडीएमसी आयुक्तांकडे केली आहे.