उत्तराखंड मध्ये समान नागरी कायदा लागू

 

             मुख्यमंत्र्यांची घोषणा                देशातलं पहिलंच राज्य

                  ब्लॅक अँड व्हाईट मुंबई वृत्तसेवा 

देशात सर्वात आधी समान नागरी कायदा लागू करण्याचा निर्णय उत्तराखंडने घेतला आहे. राज्यात समान नागरी कायदा लागू करत आहोत अशी घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी केली. २०००मध्ये उत्तराखंड राज्याची स्थापना करण्यात आली.

यानंतर २०२४ हे वर्ष राज्यासाठी अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण ठऱलं. याच वर्षात उत्तराखंड सरकारने समान नागरी कायदा मंजूर केला. असा निर्णय घेणारं उत्तराखंड हे देशातलं पहिलंच राज्य ठरलं. समान नागरी कायदा हा एक असा मुद्दा आहे ज्यावर लोकांचे वेगवेगळे मत आहे.

उत्तराखंड विधानसभेत ६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी समान नागरी कायद्याचं विधेयक सादर केलं गेलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार केला होता.

उत्तराखंडच्या समान नागरी कायद्याच्या विधेयकात फक्त विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क, लिव्ह इन रिलेशनशिप यांचा समावेश आहे. राज्यातील आणि राज्याबाहेरील रहिवाशांसाठी हा कायदा लागू असणार आहे. सर्व जाती धर्मासाठी हा कायदा लागू असून फक्त अनुसुचित जमातीतील लोक या कायद्याच्या चौकटीत नसतील.

उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायद्यानुसार विवाह पुरुष आणि महिला यांच्यातच होऊ शकतो. तसंच विवाहवेळी दोन जोडीदारांपैकी कोणाचाही पती किंवा पत्नी जिवंत असू नये. पुरुषाचं वय २१ तर स्त्रीचं वय १८ पूर्ण असणं बंधनकारक आहे. वेगवेगळ्या धर्माचे लोक त्यांच्या प्रथा परंपरेनुसार लग्न करू शकतात. विवाह नोंदणी आवश्यक आहे. तसंच नोंदणी नसेल तरी विवाह अवैध ठरणार नाही.

घटस्फोटाबाबतही या कायद्यात तरतुदी आहेत. धार्मिक प्रथा, परंपरेनुसार घटस्फोट घेता येणार नाही. एकमेकांच्या संमतीने घटस्फोट घेण्यासाठीही कोर्टात जावं लागेल. तसंच जोडीदाराचे अनैतिक संबंध असल्यास, क्रूर वागल्यास, एखाद्यानं धर्मांतर केल्यास, मानसिक रुग्ण असल्यास, लैंगिक आजार असेल तर दुसरा जोडीदार घटस्फोटासाठी अर्ज करू शकतो. एक वर्षाच्या आत घटस्फोटासाठी अर्ज करता येत नाही. मात्र दुर्मिळ प्रकरणात अर्ज करण्याची मुभा आहे.

लिव्ह इन रिलेशनसंदर्भातही काही नियम करण्यात आले आहेत. लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये असणाऱ्यांना जिल्ह्याच्या रजिस्ट्रारसमोर घोषणा करावी लागेल. उत्तराखंडचे राज्याबाहेर राहणारे रहिवाशी त्यांच्या जिल्ह्यात ही माहिती देऊ शकतात. लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये जन्माला आलेलं बाळही अधिकृत ठरवलं जाईल. २१ वर्षे वयापेक्षा कमी वय असलेल्या तरुणांना लिव्ह इनमध्ये राहण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबिय आणि नातेवाईकांना माहिती देणं बंधनकारक असेल. तसंच रिलेशनशिप संपुष्टात आणण्यासाठीही घोषणा करावी लागेल.