.jpg)
वन नेशन-वन इलेक्शन विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
देशामध्ये वन नेशन वन इलेक्शन हा कायदा लागू होणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' या विषयावर स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या आहेत.
भारतीय जनता पक्ष गेल्या काही वर्षांपासून 'वन नेशन, वन इलेक्शन' करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. भाजपने निवडणूक जाहीरनाम्यात याबाबत आश्वासन दिले होते. पीएम मोदींनी अनेकदा वन नेशन वन इलेक्शनला पाठिंबा दिला. देशात केवळ तीन-चार महिन्यांवर निवडणुका घ्याव्यात, असे पंतप्रधान म्हणाले होते. वर्षभर राजकारण होता कामा नये. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्याने देशाचा पैसा आणि संसाधने वाचतील, असं ते लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात म्हणाले होते.तसेच वन नेशन वन इलेक्शन संदर्भात 2 सप्टेंबर 2023 रोजी रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने समिती नेमली होती. या समितीने या विषयावर 191 दिवस काम केले आणि 14 मार्च 2024 रोजी 18,626 पानांचा अहवाल सरकारला सादर केला होता. या समितीने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' करण्याच्या बाजूने कौल दिला होता. यानंतर गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत 'वन नेशन वन इलेक्शन'ला मंजूरी देण्यात आली.
हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणार विधेयक
मोदी मंत्रिमंडळाने 'वन नेशन, वन इलेक्शन'ला मंजुरी दिल्याने यासंदर्भातील विधेयक लवकरच संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनातच येण्याची शक्यता आहे. आता या संदर्भात सर्वप्रथम एक संसदीय समिती (JCP) स्थापन केली जाईल. त्या समितीसमोर सर्व पक्ष आपले म्हणणे मांडतील. त्यानंतर हे विधेयक संसदेत मंजूर होईल.
लोकसभा आणि राज्यसभेत एनडीएचे बहुमत आहे. त्यामुळे एनडीएच्या सर्व पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिल्यास ते मंजूर होईल. यानंतर राष्ट्रपती त्यांच्यावर स्वाक्षरी करतील आणि त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल.
वन नेशन वन इलेक्शनचे फायदे काय?
- निवडणूकवर होणाऱ्या खर्चात बचत होईल.
- निवडणुकीवर नाही तर विकासावर भर दिला जाईल.
- काळ्या पैशावरही नियंत्रण येईल.
- वारंवार मतदानासाठी कर्मचाऱ्यांना रजा घ्यावी लागणार नाही.
- एकाचवेळी निवडणुका घेतल्यास धोरणात्मक निर्णय घेणे सोपे होईल.
Post a Comment
0 Comments